10 जुलाई 2025,
गुरुवार
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UP Govt Initiative: प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। इससे न केवल प्रक्रिया पारदर्शी होगी बल्कि शिक्षकों को भी समय की बचत होगी। सत्र 2025-26 के लिए प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक एवं सहायक अध्यापक (संलग्न प्राइमरी प्रभाग) के स्थानांतरण के लिए आवेदन 10 जून 2025 अपराह्न से शुरू होकर 14 जून 2025 तक स्वीकार किए जाएंगे। इस संबंध में अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) सुरेन्द्र कुमार तिवारी ने विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एन.आई.सी. द्वारा विकसित पोर्टल http://secaidedtransfer.upsdc.gov.in के माध्यम से ही यह पूरी प्रक्रिया संचालित होगी।
अपर शिक्षा निदेशक ने बताया कि शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को इस बार पूरी तरह डिजिटल कर दिया गया है। शिक्षक अपने स्थानांतरण आवेदन इसी पोर्टल पर जाकर भर सकेंगे। इससे पहले स्थानांतरण प्रक्रिया में काफी शिकायतें आती थीं। कई बार पारदर्शिता को लेकर सवाल उठते थे। साथ ही शिक्षकों को बार-बार विभागीय कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब ऑनलाइन माध्यम से न केवल आवेदन बल्कि स्थानांतरण आदेश भी ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि प्रक्रिया में तेजी भी आएगी।
सुरेन्द्र कुमार तिवारी ने स्पष्ट किया कि केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। किसी अन्य माध्यम , जैसे पत्राचार, मेल या अन्य चैनल से भेजे गए आवेदन मान्य नहीं होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जो शिक्षक तय सीमा के भीतर आवेदन नहीं करेंगे, उन्हें बाद में कोई अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जाएगा।
शिक्षकों को इस पोर्टल पर जाकर पहले पंजीकरण (Registration) करना होगा। फिर वे अपना लॉगिन बनाकर आवश्यक जानकारी और दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। इसके बाद अंतिम रूप से आवेदन सबमिट करना होगा।
ये नंबर कार्य दिवसों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक उपलब्ध रहेंगे। शिक्षक कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
स्थानांतरण प्रक्रिया के ऑनलाइन होने से प्रदेश के शिक्षकों में खासा उत्साह है। लखनऊ के एक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक अमित श्रीवास्तव ने कहा, “यह बहुत अच्छा कदम है। पहले हमें कई बार कार्यालय जाकर फॉर्म भरना पड़ता था। अब घर बैठे ही आवेदन कर सकेंगे। पारदर्शिता भी बढ़ेगी।” वहीं कानपुर की एक शिक्षिका नीलिमा गुप्ता ने कहा, “पोर्टल के माध्यम से स्थानांतरण आदेश भी ऑनलाइन मिलने से अनावश्यक दौड़-भाग खत्म हो जाएगी। विभाग का यह निर्णय स्वागत योग्य है।”
विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रक्रिया शिक्षा विभाग में सुधार और पारदर्शिता के दृष्टिकोण से एक बड़ा कदम है। शिक्षा विशेषज्ञ प्रो. आर.के. मिश्रा का कहना है, “ऑनलाइन प्रक्रिया से दो फायदे होंगे , पहला पारदर्शिता और दूसरा समय की बचत। साथ ही इस बार विभाग ने एक फिक्स्ड समय सीमा भी तय की है, जिससे प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी होगी।”
विभाग ने शिक्षकों को सलाह दी है कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें। कई बार अंतिम दिन नेटवर्क कंजेशन या तकनीकी कारणों से दिक्कत आ सकती है। इसलिए समय रहते आवेदन पूरा करें।
