पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए बताया कि 24 तारीख से धरने पर बैठे पंचायत सहायकों की मांग पूरी तरह जायज थी। लखनऊ आगमन के बाद आंदोलनरत प्रतिनिधियों से बातचीत हुई और इस विषय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद सरकार ने सभी 57 हजार से अधिक पंचायत सहायकों के मानदेय को बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रति माह करने की स्वीकृति दे दी।