
7 PCS अधिकारियों के तबादले से जिलों में नई जिम्मेदारियां
UP 7 PCS Transfer: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक सशक्तिकरण के तहत बड़ा कदम उठाते हुए सात पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। मथुरा, अयोध्या, बरेली, सहारनपुर जैसे प्रमुख जिलों में नई तैनातियों के माध्यम से शासन ने कानून-व्यवस्था और विकास कार्यों को गति देने की दिशा में ठोस प्रयास किए हैं।
1. पंकज वर्मा
वर्तमान पद: ADM FR महाराजगंज
नया पदस्थापन: ADM FR मथुरा
पंकज वर्मा को मथुरा जैसे संवेदनशील जिले में भेजा गया है, जहां धार्मिक पर्यटन और स्थानीय कानून व्यवस्था दोनों बड़ी चुनौती हैं।
2. योगानंद पांडेय
वर्तमान पद: ADM FR मथुरा
नया पदस्थापन: ADM City अयोध्या
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बीच शहर प्रशासन को संभालने की बड़ी जिम्मेदारी योगानंद पांडेय को दी गई है।
3. प्रशांत कुमार भारती
वर्तमान पद: ADM प्रशासन बुलंदशहर
नया पदस्थापन: ADM FR महाराजगंज
प्रशांत भारती को अब सीमावर्ती जिले महाराजगंज में नई चुनौती का सामना करना होगा, जो नेपाल सीमा से सटा हुआ है।
4. संतोष कुमार सिंह
वर्तमान पद: ADM FR शामली
नया पदस्थापन: ADM FR बरेली
बरेली जैसे बड़े नगर में जिम्मेदारी मिलने से संतोष सिंह को अब अधिक महत्वपूर्ण प्रशासनिक दायित्व संभालने होंगे।
5. सलिल कुमार पटेल
वर्तमान पद: ADM City अयोध्या
नया पदस्थापन: ADM FR सहारनपुर
अयोध्या से हटाकर उन्हें सहारनपुर भेजा गया है, जो सांप्रदायिक दृष्टिकोण से संवेदनशील माना जाता है।
6. अर्चना द्विवेदी
वर्तमान पद: ADM प्रशासन सहारनपुर
नया पदस्थापन: एडिशनल कमिश्नर, आजमगढ़
यह प्रमोशन के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि एडिशनल कमिश्नर की जिम्मेदारी जिला स्तर से ऊपर होती है।
7.रजनीश कुमार मिश्रा
वर्तमान पद: ADM FR सहारनपुर
नया पदस्थापन: ADM प्रशासन शाहजहांपुर
शाहजहांपुर में नई तैनाती के साथ मिश्रा को अब जिला प्रशासन में निर्णायक भूमिका निभानी होगी।
प्रशासनिक फेरबदल के पीछे संभावित उद्देश्य: विकास कार्यों में गति: जिन जिलों में इंफ्रास्ट्रक्चर और योजनाओं की गति धीमी है, वहां नई ऊर्जा और गति लाने के लिए ये तैनातियां की गई हैं।
मथुरा, अयोध्या और सहारनपुर जैसे जिलों में अनुभवी अधिकारियों की तैनाती इस बात को दर्शाती है कि सरकार कानून व्यवस्था को लेकर सतर्क है। कुछ अफसरों को चुनौतीपूर्ण जिलों में भेजा गया है, ताकि उनका अनुभव उस क्षेत्र में बेहतर परिणाम दे सके। इस फेरबदल पर सरकार की ओर से कोई औपचारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार यह रूटीन प्रशासनिक कार्यवाही का हिस्सा है। वहीं प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह परिवर्तन विकास योजनाओं को लागू करने की रणनीति के तहत किया गया है।
Published on:
15 May 2025 06:12 pm
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