रक्षाबंधन पर महिलाओं को बड़ा तोहफा! यूपी कैबिनेट मीटिंग में मिली कई बड़ी सौगातें

Raksha Bandhan Yogi Cabinet Gift UP Women: रक्षाबंधन के मौके पर योगी सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में लोकमाता अहिल्याबाई मातृ शक्ति योजना को मंजूरी दी गई। इसके तहत 60 साल से ऊपर की महिलाएं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सभी बसों में आजीवन नि:शुल्क यात्रा कर सकेंगी। आधार कार्ड से उम्र का सत्यापन होगा। करीब एक करोड़ महिलाएं इससे लाभान्वित होंगी।

रक्षाबंधन पर विशेष नि:शुल्क यात्रा

27 अगस्त सुबह छह बजे से 29 अगस्त रात 12 बजे तक सभी महिलाएं परिवहन निगम की बसों में नि:शुल्क यात्रा कर सकेंगी। साथ में एक यात्री भी रख सकेंगी। कल आईजीपी में कार्यक्रम के जरिए इस सेवा की औपचारिक शुरुआत होगी। जिलों में प्रभारी मंत्री इसकी अगुवाई करेंगे।

इलेक्ट्रिक बसों के लिए 400 करोड़ मंजूर

कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 400 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इससे 42 और 52 सीटर की 250 बसें खरीदी जाएंगी। यह फैसला सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

आईटी नीति में संशोधन

उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2022 में संशोधन को मंजूरी मिली है। आईटी सिटी के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल 100 एकड़ से घटाकर 20 एकड़ कर दिया गया। पूंजीगत उपादान की सीमा भी कम की गई है, ताकि छोटे निवेशक भी लाभ उठा सकें।

टैक्सटाइल पार्क का विकास

पीएम मित्रा स्कीम के तहत लखनऊ-हरदोई सीमा पर 1000 एकड़ में टैक्सटाइल पार्क पीपीपी मोड पर विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार सड़क, बिजली और पानी जैसी बाहरी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। आंतरिक विकास मास्टर डेवलपर करेगा, जो 50 साल तक मेंटेनेंस भी संभालेगा।

एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को मंजूरी

झांसी लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना को 7968.30 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जाएगा। यह 103 किलोमीटर लंबा होगा और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक विस्तारित करने का फैसला भी लिया गया, जिसकी लागत करीब 10761 करोड़ रुपये होगी।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान

माता-पिता व वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण कल्याण अधिनियम में संशोधन को मंजूरी मिली। अब मां-बाप अपने बच्चों को बेदखल करने का अधिकार रखेंगे। बेदखली की प्रक्रिया तय की गई है और टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा।

अन्य अहम फैसले

छात्रवृत्ति पोर्टल फिर से खोला जाएगा और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए 300 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। मैनपुरी में पक्षी विहार के पास पर्यटन विकास के लिए भूमि हस्तांतरित की जाएगी। कैबिनेट में कुल 24 अहम फैसले लिए गए, जो विकास और जनकल्याण पर केंद्रित हैं।