UP में अधिकारियों को देना होगा बंगला, गाड़ी, ज्वेलरी और बैंक बैलेंस का हिसाब, योगी सरकार ने उठाया सख्त कदम

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2.0 (Yogi government) की वापसी के बाद से प्रदेश में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक के बाद एक एक्शन देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में अब सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। दरअसल प्रदेश में योगी सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए ‘स्पैरो-यूपी’ पोर्टल (Sparrow-UP Portal) किया है। जिसमें अब से पीसीएस (PCS officers) अफसरों को हर साल अपनी चल-अचल संपत्ति का ऑनलाइन ब्योरा देना होगा। बता दें कि सरकार ने अधिकारियों को पोर्टल के लिए लॉग-इन व पासवर्ड भी दे दिया है। जिसके माध्यम से अफसरों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि (NCR) भी अब ऑनलाइन दी जाएगी।

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आईएएस अफसरों के लिए पहले से लागू व्यवस्था

गौरतलब है कि प्रदेश सरकार की तरफ से इससे पहले मंत्रियों और आईएएस अफसरों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने के निर्देश दिए गए थे। यानी कि आईएएस अधिकारियों के लिए अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पहले से अनिवार्य है। इसके अलावा भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के तहत यह व्यवस्था पहले से लागू है।

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‘स्पैरो-यूपी’ पोर्टल पर ऐसे देना होगा ब्यौरा

आपको बता दें कि सभी पीसीएस अफसरों को स्पैरो सॉफ्टवेयर से अपनी संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन देना होगा। दरअसल प्रदेश सरकार ने आईएएस अधिकारियों के लिए लागू व्‍यवस्था की तर्ज पर ही पीसीएस अफसरों के लिए भी यह व्यवस्था लागू कर दी है। जिसके मुताबिक, यूपी में हर पीसीएस अधिकारी को हर साल 1 से 21 जनवरी के बीच अपनी संपत्ति का हिसाब देना होगा। वहीं जो ऐसा नहीं करेगा, उस अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उसका इंक्रीमेंट और पदोन्नति भी प्रभावित हो सकती है।