
Goldman Sachs group
नई दिल्ली : Goldman Sachs group मलेशिया सरकार ( Malaysia Govt ) को ₹29000 का भुगतान करेगा । गोल्डमैन ग्रुप में यह सरकार के साथ यह समझौता सभी प्रकार के केवल केसर रेगुलेटरी कार्यवाही को बंद करने के बदले में किया है । दरअसल गोल्डमैन सैश ग्रुप को सावरेन वेल्थ फंड के जरिए एक मिलियन डॉलर जुटाने के लिए कई सारे केसों का सामना करना पड़ रहा है ।इस करार के जरिए गोल्डमैन सैश 2008 के वित्तीय संकट ( Financial crisis ) के बाद की सबसे बड़ी कानूनी कार्यवाही को खत्म करने के नजदीक पहुंच गया है ।
क्या है पूरा मामला - आधिकारिक जानकारी के मुताबिक गोल्डमैन सैश ग्रुप ( Goldman Sachs group ) ने 1mdb फंड के लिए 6.5 बिलीयन डॉलर यानी करीब 48000 करोड रुपए जुटाने में मलेशिया सरकार की मदद की थी ।इस प्राइवेट कंपनी ने 2012 से 13 में 1 बिक्री के जरिए 600 मिलियन डॉलर की फीस जुटाई थी प्रॉसिक्यूटर का आरोप है कि गोल्डमैन ग्रुप में यह पूरी राशि 1mdb के अधिकारियों और एसोसिएट पर डायवर्ट कर दी ।जिसके बाद में मलेशिया सरकार ने इनके ऊपर केस कर दिया था ।
मलेशिया सरकार ने इस बारे में बयान देते हुए कहा है कि हालांकि यह करार हुआ है लेकिन इस समझौते का लाऊ टीक झो और किसी अन्य पर चल रहे केस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।
2 साल पहले चालू हुआ मुकदमा - मलेशिया की प्रॉसिक्यूटर ने दो हजार अट्ठारह में बैंक की 3 शाखाओं के खिलाफ मुकदमा किया था बाद में गोल्डमैन सचस के 17 अधिकारियों और पूर्व अधिकारियों को इस मामले का आरोपी बनाया गया था ।हालांकि बैंक में अपने खिलाफ लगे आरोपों को निराधार बताया था लेकिन अब ताजे समझौते के मुताबिक गोल्डमैन सैश ने अपनी अधीनस्थ कंपनियों और अपने मौजूदा पूर्व अधिकारियों के खिलाफ सभी सभी केसों को समाप्त करने के लिए सरकार को 29000 करोड़ रुपए देने का करार किया है ।
कैश में दिया जाएगा आधे से ज्यादा पैसा - मलेशियाई वित्त मंत्रालय ने इस बारे में आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा है कि इस करार के मुताबिक गोल्डमैन सचस ग्रुप सरकार को 2.5 मिलियन डॉलर यानी कि लगभग ₹18000 कैश में देगा और बाकी की राशि 1mdb की दुनिया भर में जप्त की गई संपत्ति से जुटाएगा ।
Published on:
25 Jul 2020 05:45 pm
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