गोल्ड इंडस्ट्री को होगा बड़ा फायदा, सरकार उठाने जा रही है बड़ा कदम

नर्इ दिल्ली। गोल्ड इंडस्ट्री को आैर ज्यादा बेहतर बनाने के लिए सरकार एक अहम कदम उठने जा रही है। सरकार ने गोल्ड पाॅलिसी बनाने का फैसला लिया है। जिसके लिए सरकार की आेर से एक अस्थार्इ कमेटी का गठन भी किया गया है। यह कमेटी वाणिज्यिक मंत्रालय के सुझाव के अनुसार सोने आैर सोने के जेवरान के लिए एक स्थानीय बाउंसिल की रूपरेखा तैयार करेगी।

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ताकि गोल्ड को बनाया जा सके कमोडिटी
बीते गुरुवार को मुंबर्इ में इंडिया इंटरनेशनल जूलरी शो का आयोजन हुआ था। जिसमें मुख्य अतिथि काॅमर्स मिनिस्टर सुरेश प्रभु ने कहा था कि भारत में पहली बार एक गोल्ड काउंसिल का गठन किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी का सपना है कि कि गोल्ड एक में सुनार हैं जो कस्टमाइज्ड जेवर बनाने में सक्षम है। एेसे में देश गोल्ड कमोडीटी के तौर पर सबसे बड़ा देश बन सकता है। सुरेश प्रभु ने आगे कहा था कि देश में हाथों से जेवर बनाने वाले सुनारों की कोर्इ कमी नहीं है। वहीं ग्लोबल मार्केट में कस्टमाइज्ड और हैंडमेड जूलरी की काफी डिमांड है। अगर इसे बढ़ावा दिया जाएगा तो देश में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि स्थानीय गोल्ड काउंसिल बनाने के साथ मंत्रालय निर्यात को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।

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काउंसिल में ये संस्थाएं होंगी शामिल
- प्राप्त जानकारी के अनुसार कमिटी में इंडिया बुलियन ऐंड जूलर्स असोसिएशन (आईबीजेए) को शामिल किया गया है।
- जेम ऐंड जूलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (जीजेईपीसी) भी इस कमेटी में शामिल हैं।
- भारत डायमंड बोर्स (बीडीबी)
- तमिलनाडु जूलर्स फेडरेशन और इंडिया जूलर्स फोरम का प्रतिनिधित्व रहेगा।
- ऑल इंडिया जेम ऐंड जूलरी डमेस्टिक काउंसिल (जीजेसी) भी कमेटी का हिस्सा हो सकते हैं।
- रिफाइनरीज के असोसिएशन की भी कमेटी में होने की संभावनाएं हैं।