4 नवंबर 2026,
बुधवार
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मेरठ। सुप्रीम कोर्ट अयोध्या मामले पर शनिवार को फैसला सुना रही है। इससे पहले वेस्ट यूपी के सभी जनपदों में अलर्ट जारी किया गया है। सभी पुलिस अफसरों को अपने-अपने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रखने के निर्देश मिले हैं। शुक्रवार की रात मेरठ के जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने खुद कंट्रोल रूम की कमान संभाली और अफसरों को दिशा-निर्देश दिए।
एसएसपी मेरठ अजय साहनी ने सभी थाना प्रभारियों को सुबह सात बजे से फील्ड पर रहने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने शहरी और ग्रामीण इलाकों में कश्मीरी छात्रों की जानकारी भी मांगी है। शुक्रवार की रात को जनपद में आने वाले प्रत्येक वाहन की कड़ाई से चेकिंग की गई। एसएसपी ने कहा है कि जो भी असामाजिक तत्व दिखे, उसे तत्काल गिरफ्तार किया जाए। एसएसपी ने सेट पर कहा कि सभी अफसर आठ बजे से फील्ड पर निकलेंगे। वहीं इस्पेक्टर लिसाडी गेट को पुलिसफोर्स के साथ सुबह सात बजे से फील्ड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। मेरठ समेत वेस्ट यूपी के सभी जनपदों में अलर्ट है। यहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गयी है। एसएसपी अजय साहनी ने सेट पर सभी सीओए थानेदारों को लाइन पर लेकर बात की। कमिश्नर आैर आर्इजी ने भी रात करीब डेढ़ बजे शहर का दौरा किया।
एसएसपी ने शहर और देहात क्षेत्र में कश्मीरी स्टूडेंट की संख्या की जानकारी ली । एसपी सिटी डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह सभी क्षेत्राधिकारीओं और थानेदारों को निर्देशित किया। कश्मीरी छात्रों को लेकर एसएसपी ने कहा है कि उनसे और उनके कॉलेज के अधिकारियों से बात कर ली जाए। उनकी सुरक्षा को लेकर भी काम करें। अगले 24 घंटे पूर्ण सतर्कता बरतने के निर्देश पुलिस अफसरों को दिए गए हैं।
आईजी रेंज द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि शहर में जहां भी आतिशबाजी हो रही है या डीजे बज रहे हैं तत्काल उन्हें बंद कराया जाए। इससे पहले जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने इस संबंध में जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने 9 नवंबर से 11 नवंबर तक जनपद के सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि कल दिनांक 9 नवंबर 2019 से 11 नवंबर तक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, मदरसा बोर्ड आदि संचालित सभी शिक्षण संस्थाएं व सभी महाविद्यालय ,सभी प्रोफेशनल कॉलेज व संस्थाएं तथा सभी सरकारी व प्राइवेट पॉलिटेक्निक, आईटीआई, इंजीनियरिंग कॉलेज भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है इस आदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाएगा। आदेश को न मानने वाले संस्थाओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
