मिशन 2019 की तैयारी में यह पार्टी बहुत पीछे, नाकारा नेताआें आैर कार्यकर्ताआें के खिलाफ होने जा रही है यह कार्रवार्इ

मेरठ। मिशन 2019 की तैयारी में जुटी अन्य पार्टियों की अपेक्षा सत्तारूढ़ भाजपा की तैयारी काफी सुस्त चल रही है। इसका कारण पार्टी के पदाधिकारी उस तरह से चुनाव की तैयारी में जुटने की सरगर्मी नहीं दिखा रहे जिस तरह से दिखानी चाहिए। सत्ता सुख में पदाधिकारी एसी में बैठे मजा ले रहे हैं। गर्मी में जो पसीना पार्टी के लिए निकाला जाना चाहिए, वह नहीं निकल रहा। यही हाल पिछले उपचुनाव में रहा। कैराना और नूरपुर में पार्टी पदाधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी उन्होंने कुछ ऐसी निभाई कि दोनों ही जगह पर पार्टी की दुर्गति हुई।

अब भाजपा ने ऐसे नाकारा पदाधिकारियों की कुंडली तैयार करनी शुरू कर दी है। पार्टी ऐसे नाकारा पदाधिकारियों की छुट्टी कर उर्जावान और नौजवानों को जिम्मेदारी सौंपने जा रही है। इसके लिए आगामी चार जुलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह लखनऊ में बैठक करने जा रहे हैं। जिसमें वे पदाधिकारियों के कार्योें की समीक्षा करेंगे। समीक्षा बैठक में सर्वप्रथम जिलाध्यक्षों के ऊपर शाह की गाज गिरेगी। पश्चिम के कई जिलों के जिलाध्यक्षों पर विवादित आरोप लग चुके हैं। पार्टी ने उन्हें हटाकर नए जिलाध्यक्षों की ताजपोशी का मन बना लिया है।

क्षेत्रीय संगठनों को मजबूत करने की कवायद

भारतीय जनता पार्टी को अन्य राजनीति दलों के विपरीत संगठन के मामले में सर्वाधिक मजबूत और प्रभावशाली माना जाता है। सरकार बनने के बाद भाजपा का यही संगठन निष्क्रिय सा हो गया है। नेतृत्व 2019 के चुनावों को मद्देनजर अपने सभी क्षेत्रीय संगठनों को मजबूत करने की तैयारी में जुट गया है। प्रदेश को छह क्षेत्रीय संगठनों में बांटा गया है। जिनमें अवध, कानपुर, काशी, गोरखपुर, ब्रज और पश्चिम क्षेत्र आते हैं। इन सभी क्षेत्रीय संगठनों में अभी भी कुछ पद खाली पड़े हुए हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डा. महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने लम्बे अरसे से खाली पड़े क्षेत्रीय अध्यक्षों और संगठन मंत्रियों के खाली पदों को भरा है।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने यह कहा

प्रदेशाध्यक्ष डा. महेन्द्र नाथ पांडे ने बताया कि चुनाव की तैयारी में संगठन पूरी तरह से जुटा हुआ है। ऐसे किसी व्यक्ति को पार्टी के भीतर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो नाकारा हो और उस पर विवादित बयानबाजी हो रही हो। उन्होंने कहा कि कुछ जिलों के अध्यक्षों और जिला पदाधिकारियों के बदलने की रिपोर्ट भी शीर्ष नेतृत्व को दी जा चुकी है।