मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेस-वे के तोहफे के बावजूद ये हल नहीं मान रहे यहां के लोग, भाजपा के दिग्गज नेता ने ही कह दी इतनी बड़ी बात

मेरठ। प्रयागराज में प्रदेश कैबिनेट की बैठक में मेरठ से प्रयागराज तक दुनिया के सबसे लंबे 600 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण पर सहमति हो जाने के बाद से मेरठ के लोग राहत महसूस कर रहे हैं। 600 किलोमीटर लंबे मार्ग में 36 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। गंगा के किनारे मेरठ से प्रयागराज तक के इस मार्ग को सबसे लंबा एक्सप्रेस-वे बताया जा रहा है। लोग इससे खुश तो हैं लेकिन मेरठ की बरसों से जो मांगें चली आ रही हैं, उन पर कोर्इ निर्णय नहीं लेकर गंगा एक्सप्रेस-वे की मंजूरी से नाखुश भी हैं।

हार्इकोर्ट बेंच की मांग की ये कोशिश

वेस्ट यूपी में इलाहाबाद हार्इकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग करीब 42 साल से चली आ रही है। लोगों को वेस्ट यूपी से इलाहाबाद हार्इकोर्ट जाना पड़ता है। ट्रेन या बस से इस सफर में लोगो को वहां तक पहुंचने में जितनी दिक्कतें उठानी पड़ती है, यहां के लोग बेहतर जानते हैं। अधिवक्ताआें का हार्इकोर्ट बेंच की स्थापना मेरठ या वेस्ट यूपी के अन्य किसी जनपद में स्थापना की मांग पर काफी प्रदर्शन होने के बाद भी प्रदेश या केंद्र सरकार नहीं कभी ध्यान नहीं दिया, जबकि सांसद आैर सरकार के नुमाइंदों के घर पर भी प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन हार्इकोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर न तो अभी तक कोर्इ निर्णय लिया गया आैर अधिवक्ताआें व मेरठ के लोगों की परेशानी गंगा एक्सप्रेस हाइवे बन जाने के बावजूद भी जस की तस बनेगी रहेगी।

एयर कनेक्टिविटी पर भी काम नहीं

मेरठ वेस्ट यूपी का प्रमुख व्यापार केंद्र है। यहां के उद्यमियों की मांग रही है कि यहां से अगर हवार्इ सेवा शुरू की जाए तो यहां के व्यापार को चार चांद लग जाएंगे। इसे लेकर केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार की आेर से बातचीत भी शुरू की गर्इ, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। कुंभ मेले के लिए यहां से एयर कनेक्टिविटी शुरू करने के लिए भी हाल ही मंजूरी दी गर्इ, लेकिन इस पर भी कुछ नहीं। इसको लेकर भी यहां के उद्यमियों व लोगों में रोष है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डा. लक्ष्मीकांत वाजपेयी का कहना है कि सरकार के इस फैसले का स्वागत है। गंगा किनारे से गुजरने वाले इस एक्सप्रेस-वे से वहां के स्थानों का निर्माण होगा, लेकिन यह हार्इकोर्ट बेंच आैर एयर कनेक्टिविटी का विकल्प नहीं है।