लोक सभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने छीन लिया विपक्षी दलों से बड़ा मुद्दा, ये कवायद कर दी शुरू

मेरठ। गन्ना जो कि हमेशा से पश्चिम की राजनीति का प्रमुख केंद्र रहा है। इस बार भी विपक्षियों के हाथ गन्ना मुद्दा न चला जाए, इसलिए भाजपा सरकार पूरे चौकन्ने होकर गन्ना मुद्दा और चीनी मिलों पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। यही कारण है कि जिन चीनी मिलों पर किसानों का पिछला बकाया था उस बकाया की भरपाई के लिए सरकार ने मिलों पर पूरा दबाव बनाया हुआ था।

चार हजार करोड़ का सॅाफ्ट लोन

डिफाल्टर चीनी मिलों का जो भुगतान रूका हुआ था। उसके लिए योगी सरकार ने 4 हजार करोड़ रूपये के साॅफ्ट लोन की व्यवस्था चीनी मिलों के लिए की थी, जिससे कि किसानों का रूका गन्ना भुगतान अति शीघ्र किया जा सके। मेरठ की नंगला चीनी मिल जो कि पूरी तरह से डिफाल्टर घोषित हो चुकी थी और किसानों का करोड़ों इस मिल पर फंसा हुआ था। अब मिलों को सरकार की ओर से साॅफ्ट लोन उपलब्ध करवाया गया। जिससे मिल के पहियों को रफ्तार मिली। इसके साथ ही क्षेत्र के किसानों को उनका एक साल से रूका हुआ पेमेंट मिला।

किसानों को दिया गया 62 करोड़

नंगलामल चीनी मिल के प्रबंधक एलडी शर्मा ने विधायक सत्यवीर त्यागी के आवास पर जानकारी दी कि मिल पर किसानों को करीब 62.48 करोड़ रूपये का भुगतान बाकी था। जिसमें मिल को भाजपा विधायक सत्यवीर त्यागी के प्रयास से साॅफ्ट लोन प्राप्त हुआ, जिसके माध्यम से किसानों का करीब 62 करोड़ का भुगतान शनिवार को कर दिया गया। गन्ना समिति के विशेष सचिव रामनरेश शर्मा ने बताया कि मंडल की सभी मिलों का अब भुगतान हो चुका है। गन्ना समिति के अतुल त्यागी ने कहा कि आने वाला समय गन्ना किसानों और मिलों के लिए बहुत अच्छा है। मंडल की मिलें अब गति पकड़ने लगी हैं। किठौर विधायक सत्यवीर त्यागी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में पिछले 15 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जबकि चीनी मिले समय से चलनी शुरू हुई है। चीनी मिलें चलने से पहले ही किसानों का शत प्रतिशत भुगतान भी सरकार ने करवा दिया। उन्होंने कहा कि इस बार विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं मिला जिससे कि वे सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करें।