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PATRIKA IMPACT: आधार से हेराफेरी करने वाले आठ कोटे की दुकानें निलंबित
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PATRIKA IMPACT: आधार से हेराफेरी करने वाले आठ कोटे की दुकानें निलंबित

पत्रिका की खबर के बाद दर्ज हुआ मुकदमा और अब निलंबन की कार्रवाई।
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मिर्जापुर

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Mohd Rafatuddin Faridi

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Updated: 1 Sep 2018, 5:12 PM IST

मिर्ज़ापुर. जिले में पॉस मशीनों के जरिये आधार कार्ड में हेराफेरी कर खाद्यान घोटाले के मामले में जिला आपूर्ति अधिकारी ने कटरा कोतवाली और शहर कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करवाने के बाद अब आठ दुकानों को निलंबित कर दिया है। जिला आपूर्ति विभाग इन कोटेदारों को नोटिस भेजने कि तैयारी कर रहा है। यह कार्रवाई पत्रिका में Patrika .com/mirzapur-news/big-scam-in-ration-distribution-on-government-shop-on-fake-aadhar-3318968/” target=”_blank”>खुलासा: सात फर्जी आधार कार्ड से महीने भर में 1027 बार निकाला गया राशन, 500 क्विंटल का हुआ घोटाला खबर पब्लिश होने के बाद हुआ है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रदेश को हिला कर रख देने वाले खाद्यान्न घोटाले में बड़ी कार्रवई करते हुए निलनंबन कर दिया है।

 

जिला पूर्ति अधिकारी उमेश चंद्र ने बताया है कि आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग, लखनऊ से प्राप्त दिशानिर्देश के अनुपालन में आधार ऑथेंटिकेशन सुविधा के दुरुपयोग के मामले में जांच के बाद मिर्ज़ापुर नगर पालिका क्षेत्र के उचित दर विक्रेताओं और सरकारी कोटे की दुकानों पर एफआईआर शहर कोतवाली और कटरा कोतवाली में दर्ज करवायी गयी है।

 

इस संदर्भ में उन्होंने बताया इन आठ दुकानों को निलंबित कर दिया गया है। जिनमें वासलीगंज स्थित मंगला प्रसाद की दुकान, शिवपुर स्थित राजेंद्र प्रसाद जायसवाल की दुकान, केंद्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार ककरहवां दुकान, यातायात पर्यटन सहकारी समिति जोगियबारी दुकान, गोपीनाथ की घुरहूपट्टी स्थित दुकान, गणेशगंज सीसी स्टोर दुकान रमई पट्टी, संगमोहाल सीसी स्टोर कतवारू का पुरा दुकान, हनुमान दास की दुकान मुकेरी बाजार को निलंबित कर दिया गया है। इन सभी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया हे।

 

बतादें कि जिला आपूर्ति विभाग नगरपालिका क्षेत्र और कछवा नगर पंचायत, चुनार नगर पंचायत, अहरुरा नगर पंचायत में स्थित कोटे कि 121 दुकानों पर ई पॉस मशीन लगाकर इसे आधार कार्ड से जोड़ा गया है। इस में लाभार्थी द्वारा अंगूठा लगाने पर खाद्यान दिया जाता है। जिला आपूर्ति अधिकारी उमेश चंद के मुताबिक दिसम्बर तक पूरे जिले में इस प्रणाली को लागू कर दिया जायेगा। हालांकि अधिकारी भी मान रहे हैं कि खाद्यान घोटाले के इस प्रकरण से देरी हो सकती है।

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