‘India में अभी तक Corona का community transmission नहीं, 10 लाख जनसंख्या पर 15 मौतें’

Rajesh Bhushan, OSD, Ministry of Health ने कहा कि हम दुनिया के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले देश Punya Salila Srivastava, Joint Secy, Home Ministry ने कहा कि 8 जुलाई तक, 6,79,831 Corona test

नई दिल्ली। देश में बढ़ते कोरोना मरीजों ( Coronavirus in India ) के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ( Union Ministry of Health ) ने भारत में कोविड-19 ( COVID-19 ) के कम्युनिटी ट्रांसमिशन ( Community transmission ) के होने से इनकार किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ओएसडी राजेश भूषण ( Rajesh Bhushan, OSD, Ministry of Health ) ने कहा कि हम दुनिया के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं। एक अरब तीस करोड़ लोगों की आबादी के बावजूद, भारत अपेक्षाकृत अच्छी तरह से कोरोना वायरस ( Coronavirus ) का प्रबंधन करने में सक्षम रहा है। यदि आप प्रति मिलियन जनसंख्या के मामलों को देखें तो यह अभी भी दुनिया में सबसे कम है। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ( WHO ) के अनुसार आज हमारे पास प्रति 10 लाख की आबादी पर 538 मामले हैं। जबकि कुछ देशों में प्रति व्यक्ति जनसंख्या भारत में कम से कम 16-17 गुना अधिक है। हमारी एक मिलियन प्रति जनसंख्या में 15 मौतें हैं जबकि हमारे पास ऐसे देश हैं जहां यह 40 गुना अधिक है।

राजेश भूषण ने कहा कि जब हम भारत में कोरोना वायरस के केस लोड की बात करते हैं, तो यह संख्या 2,69,000 है। यह हमें बताता है कि आखिरकार हम एक ऐसी स्थिति में कामयाब हो गए हैं, जहां हमारा हेल्थ केयर सिस्टम का बुनियादी ढांचा न तो ओवरलोडेड हुआ है और न ही चरमराया है। आईसीएमआर की वरिष्ठ वैज्ञानिक निवेदिता गुप्ता ने कहा कि कोरोना टेस्ट की संख्या में वृद्धि हुई है, हम औसतन प्रति दिन 2.6 लाख से अधिक नमूनों की जांच कर रहे हैं। हम एंटीजन टेस्ट के उपयोग से और वृद्धि देखने की उम्मीद करते हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि 8 जुलाई तक, 6,79,831 कोरोना टेस्ट कर चुका है। इसका मतलब है कि 10 लाख लोगों पर 35,780 टेस्ट किए जा रहे रहे हैं। इस हिसाब से प्रतिदिन 20,000 से अधिक परीक्षण किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ओएसडी से जब कोरोना वैक्सीन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कृपया ऐसा कुछ न पढ़ें जो डीजी-आईसीएमआर के पत्र में न हो। पत्र का इरादा केवल सुरक्षा और सुरक्षा चिंताओं पर समझौता किए बिना विधिवत अनुमोदित नैदानिक परीक्षणों में तेजी लाने के लिए है।