गौरतलब है कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने इस मामले में कई अहम फैसले लिए हैं। गहलोत सरकार ने एससी-एसटी ऐक्ट की तर्ज पर न केवल महिलाओं के लिए नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की है, बल्कि अलवर में क्राइम कंट्रोल के लिए पुलिस कप्तान स्तर के 2 अधिकारियों की तैनाती करने का फैसला किया है।