भारत ने ट्विटर से छह महीने में मांगी सबसे अधिक अकाउंट से जुड़ी जानकारी, कंपनी ने जारी की रिपोर्ट

नई दिल्ली। नए आईटी नियमों को लेकर केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच जारी टकराव को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल जुलाई से दिसंबर के बीच सरकार की ओर से खाते की सूचना के लिए ट्विटर को भारत में सबसे ज्यादा अनुरोध मिले। यह जानकारी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ने दी है। दुनियाभर में किए गए इस तरह के अनुरोधों में भारत की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत है। ट्विटर ने अपनी पारदर्शिता रिपोर्ट वाले ब्लॉग में कहा कि सामग्री को हटाने की कानूनी मांग की संख्या लेकर भारत दूसरे स्थान पर है। इस मामले में जापान पहले पायदान पर है।

साल में दो बार जारी होती है रिपोर्ट
माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर इस तरह के अनुरोधों की जानकारी देने के लिए साल में दो बार रिपोर्ट जारी करता है। ट्विटर ने अपने ब्लॉग के जरिए कहा कि उसने दुनियाभर की सरकारों के उनको इस तरह के अनुरोध मिल है। जिसमें से 30 प्रतिशत अनुरोधों के जवाब में कुछ या पूरी सूचना मुहैया दी गई है। इसके साथ ही ट्विटर ने कहा कि सरकार द्वारा सूचना के अनुरोधों का भारत की संख्या बहुत ज्यादा है।

शीर्ष पांच देशों में भारत का नाम
कंपनी ने बताया कि सामग्री को हटाने की कानूनी मांगों की संख्या से इन देशों का नाम सबसे पहले आता है। शीर्ष पांच देशों में क्रमश: जापान, भारत, रूस, तुर्की और दक्षिण कोरिया आते हैं। दुनियाभर से मिले अनुरोधों में भारत की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत है। इसके बाद 22 प्रतिशत के साथ अमेरिका नंबर आता है।

विनय प्रकाश को नियुक्त किया शिकायत निवारण अधिकारी
ट्विटर इंडिया ने पिछले दिनों रेजीडेंट ग्रीवांस अफसर की नियुक्ति कर दी थी। विनय प्रकाश भारत में ट्विटर के रेजीडेंट ग्रीवांस अफसर बनाया है। ट्विटर ने भारत में नियुक्त किए गए अधिकारी का स्थानीय पता भी दिया है। ट्विटर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार विनय प्रकाश की ई-मेल आईडी grievance-officer-in@twitter.com है। वहीं कर्नाटक स्थित बेंगलुरु में द स्टेट बिल्डिंग के चौथे मंजिल पर इनका दफ्तर होगा। ट्विटर ने कहा कि भारत में 'चौथी मंजिल, द एस्टेट, 121 डिकेंसन रोड, बैंगलोर 560042' पर ट्विटर से संपर्क किया जा सकता है।