नई दिल्ली। साल 2015 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्ण शराबबंदी का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। करीब चार साल बाद उन्होंने फिर से शराब के अवैध करोबार पर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। एक समीक्षा बैठक में नीतीश कुमार ने पुलिस अधिकारियों को साफ कर दिया कि अगर अवैध शराब का कारोबार पकड़ा गया तो वहां के थानेदार को बतौर सजा 10 साल तक थाने में पोस्टिंग नहीं मिलेगी।