बता दें कि रफाल विमान डील मामले में शीर्ष अदालत के 2018 के आदेश के खिलाफ वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण समेत अन्य लोगों ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। इस मामले में सीजेआई रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने फैसला सुनाया है।
सुप्रीम कोर्ट में विमान डील की कीमत को लेकर भी याचिका डाली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले में कहा था कि बिना ठोस सबूतों के वह रक्षा सौदे में कोई भी दखल नहीं देगा।
सुर्खियों में रहा था रफाल सौदा दरअसल, लोकसभा चुनाव के दौरान रफाल विमान डील का मामला काफी सुर्खियों में रहा था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रफाल डील को लेकर पीएम मोदी को जमकर घेरा था। उन्होंने इस मामले को लेकर पीएम मोदी को ‘चौकीदार चोर है’ तक कह दिया था।
सुप्रीम कोर्ट में फ्रांस से रफाल लड़ाकू विमान खरीदने को लेकर दो जनहित याचिका दायर की गई थीं जिसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा लड़ाकू विमान की कीमत, करार और कंपनी की भूमिका पर सवाल खड़ा किया गया था।
