सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर ‘सुप्रीम’ फैसला, महिलाओं को पूजा का अधिकार

नई दिल्ली: सबरीमाला मंदिर में प्रवेश पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर में प्रवेश का अधिकार सभी को है। महिलाओं को भी पूजा करने का अधिकार है। मंदिर निजी संपत्ति नहीं बल्कि सार्वजनिक संपत्ति है । पुरुषों की तरह महिलाओं को भी प्रवेश करने का हक है। शीर्ष कोर्ट ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मंदिर में महिलाओं को रोके जाने पर सुनवाई होगी। वहीं शीर्ष कोर्ट की टिप्पणी के बाद केरल सरकार ने कहा कि महिलाओं को मंदिर में प्रवेश पर विचार कर रही है। गौरतलब है कि सबरीमाला मंदिर में दस साल से पचास तक की महिलाओं के प्रवेश पर रोक है। 13 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की खंडपीठ ने संविधान में उल्लखित समानता के अधिकार, लिंग, धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव न किये जाने का अधिकार तथा छुआछूत जैसे सवालों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले को पांच जजों की संविधान पीठ के हवाले कर दिया था। पीठ ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि मंदिर में प्रवेश का अधिकार सभी को है। मंदिर किसी की निजी नहीं सार्वजनिक संपत्ति है।

महिलाओं के प्रवेश वर्जित

सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर 'द इंडियन यंग लायर्स एसोसिएशन' ने लगे प्रतिबंध को चुनौती दी है । बता दें कि सबरीमाला में पिछले सैकड़ों सालों से महिलाओं के प्रवेश को लेकर प्रतिबंध है। याचिका में केरल सरकार, द त्रावनकोर देवस्वम बोर्ड और मंदिर के मुख्य पुजारी सहित जिलाधिकारी को पार्टी बनाया गया है।। सात नंवबर 2016 को सुनवाई के दौरान केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि वह मंदिर में सभी महिलाओं के प्रवेश के समर्थन में है।

क्या है मामला

सबरीमाला मंदिर में 10 साल से 50 साल तक की महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। यहां सिर्फ छोटी बच्चियां और बूढ़ी महिलाएं ही प्रवेश कर सकती हैं। पत्थनमथिट्टा जिले में पश्चिमी घाट की एक पहाड़ी पर स्थित सबरीमाला मंदिर के प्रबंधन का कहना है कि रजस्वला होने की वजह से 10 से 50 आयु वर्ग की महिलाएं अपनी व्यक्तिगत शुद्धता बनाए नहीं रख सकती हैं, इसलिए इस आयु वर्ग की महिलाओं का प्रवेश मंदिर में वर्जित है। सबरीमाला मंदिर हर साल नवम्बर से जनवरी तक श्रद्धालुओं के लिए खुलता है।