रफाल सौदे को लेकर SC में जनहित याचिका दायर, CJI की तीन सदस्यीय पीठ 10 अक्टूबर को करेगी सुनवाई

नई दिल्ली। रफाल सौदे में तथाकथित भ्रष्टाचार को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मचे घमासान का मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंच गई है। इस मामले को लेकर कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है, जिसपर अब बुधवार यानी 10 अक्टूबर को सुनवाई होगी। बता दें कि प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस एस.के. कौल और जस्टिस के.एम. जोसेफ की तीन सदस्यी पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। अदालत में विनीत धांडा की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है।

10 अक्टूबर को होगी सुनवाई

आपको बता दें कि विनीत धांडा की ओर से दायर जनहित याचिका में आग्रह किया गया है कि कोर्ट केंद्र सरकार को यह निर्देश दें कि वह रफाल सौदे की पूरी जानकारी, साथ ही यूपीए और एनडीए के दौरान विमान की कीमतों का तुलनात्मक विश्लेषण न्यायालय को सौंपे। इसके अलावा याचिका में यह भी मांग की गई है कि फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट की ओर से रिलायंस को दिए गए ठेके की भी जानकारी दी जाए। बता दें कि अधिवक्ता एम.एल. शर्मा की ओर से दायर याचिका पर 10 अक्टूबर को सुनवाई होगी। शर्मा ने अपनी याचिका में दावा किया है कि 36 राफेल विमानों की खरीद के लिए दोनों सरकारों के बीच हुए समझौते को रद्द कर देना चाहिए क्योंकि वह ‘‘भ्रष्टाचार का नतीजा’’ है और संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत इसकी संसद द्वारा पुष्टि नहीं हुई है। बता दें कि इससे पहले मार्च में कांग्रेस नेता तहसीन एस पूनावाला ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और मांग की थी कि रफाल सौदे की स्वतंत्र जांच हो और उसकी कीमत का संसद के समक्ष खुलासा किया जाए।

AAP ने भी दायर की याचिका

बता दें कि रफाल विमान सौदे को लेकर आम आदमी पार्टी कांग्रेस से एक कदम आगे निकलते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। AAP नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भारत और फ्रांस के बीच हुए रफाल लड़ाकू विमानों की खरीद मामले की जांच, विशेष जांच टीम (एसआईटी) से कराने की मांग करते हुए देश की सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया है। संजय सिंह ने एक के बाद एक ट्वीट करते हुए लिखा कि रफाल रक्षा सौदे में हुए लगभग 36 हजार करोड़ के महाघोटाले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया। 540 करोड़ का रफाल 1670 करोड़ में क्यों खरीदा ? 78 साल पुरानी एचएएल को दरकिनार कर 12 दिन पुरानी अंबानी को ठेका क्यों दिया? संसद में मंत्री ने मुझे झूठा जवाब क्यों दिया?