वेनेजुएला सरकार ने कहा, अगर मोदी मान लें ये बात तो धड़ाम से गिर जाएंगे पेट्रोल के दाम

वेनेजुएला ने 30 फीसदी सस्ता क्रूड ऑयल देने के लिए एक शर्त भी लगाई है और यही शर्त मुसीबत बन सकती है।

नई दिल्ली।पेट्रोल-डीजल के दामों को लेकर देश में सड़क से लेकर संसद तक बवाल की आग लगी हुई है। दिनोंदिन बढ़ती कीमतें नए-नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं और सरकारी कंपनियों से लेकर केंद्रीय मंत्री तक कई बार अपने बयानों से बेबसी जाहिर कर चुके हैं। ऐसे में मोदी सरकार को वेनेजुएला की सरकार ने एक ऐसा ऑफर दिया है, जिससे पेट्रोल-डीजल की कीमतों को 30 फीसदी तक सस्ता किया जा सकता है। वेनेजुएला ने 30 फीसदी सस्ता क्रूड ऑयल देने के लिए एक शर्त भी लगाई है और यही शर्त मुसीबत बन सकती है।

यह है वेनेजुएला का ऑफर
दक्षिण अमरीकी देश वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व हैं। यहां करीब 300 अरब बैरल ऑयल रिजर्व है। वहां की सरकार ने भारत को 30 फीसदी सस्ता क्रूड देने का ऑफर दिया है, लेकिन शर्त यह है कि इसका भुगतान वेनेजुएला की डिजिटल करंसी के जरिये करना होगा। आपको बता दें कि हाल ही में क्रूड की कीमतें 75 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं। अगर क्रूड सस्ता हुआ तो सरकार को पेट्रोल-डीजल की कीमतें घटाने का मौका मिल सकता है। भारत रोजाना अकेले वेनेजुएला से औसतन करीब तीन लाख बैरल क्रूड का आयात करता है, जिसमें हाल ही में गिरावट देखने को मिली है।

...बस ये एक शर्त बन सकती है मुसीबत
दरअसल, वेनेजुएला की सरकार ने एक तरह से वर्चुअल करंसी को मान्यता देने की शर्त रखी है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने इस तरह की करंसी में लेनदेन पर प्रतिबंध लगा रखा है। भारत में बिटकॉइन और एलसीसी कॉइन के बढ़ते चलन के बीच हाल ही में सरकार ने इनके जरिये होने वाले लेनदेन को अवैध करार दिया था। इस मुद्दे पर डीएमके सांसद कनिमोझी के एक सवाल पर खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस पर स्थिति स्पष्ट की थी। गौरतलब है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो से तनातनी के चलते अमरीका ने भी पेट्रो के लेनदेन पर प्रतिबंध लगा रखा है।

डिजिटल करंसी को मान्यता देने वाला इकलौता देश
आपको बता दें कि वेनेजुएला पेट्रो के नाम से डिजिटल करंसी चलाता है। इसकी शुरुआत पिछले साल की गई थी। इस तरह की मुद्रा को क्रिप्टोकरंसी भी कहा जाता है। दुनियाभर में करीब 800 तरह की डिजिटल करंसी प्रचलन में हैं, लेकिन पेट्रो दुनिया की एकमात्र सरकार समर्थित वर्चुअल करंसी है दिल्ली के डिजिटल करंसी एक्सचेंज कॉइनसिक्योर से समझौता किया है। बिटकॉइन का व्यापार करने वाली यह कंपनी अब पेट्रो भी बेचेगी। 2020 से वेनेजुएला इसे आधिकारिक करंसी के तौर पर स्वीकृति देने जा रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, जिसके चलते वहां की सरकार लगातार इससे उबरने के लिए नए-नए कदम उठा रही है।

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