मीडिया के सामने स्वास्थ्य मंत्रालय का खुलासा, पूरे देश को कोरोना वैक्सीन देने की बात कभी नहीं की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि नई अधिकतम कीमत में जीएसटी (माल और सेवा कर) शामिल होगा। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके महापात्रा ने कहा कि परीक्षण किट और अन्य सामान की कीमत 1,200 रुपये से घटाकर 46 रुपये करने के कारण परीक्षण की लागत कम हो गई है।
इससे पहले, निजी प्रयोगशालाओं और अस्पतालों द्वारा आरटी-पीसीआर परीक्षण की कीमत को 3 जुलाई और 25 अगस्त को दो बार कम किया गया था। तब इसे 4,500 रुपये से घटाकर क्रमश: 2,200 रुपये और फिर 1200 रुपये कर दिया गया था।
देश में हर व्यक्ति को नहीं मिलेगी कोरोना वैक्सीन! केंद्र और बाबा का बयान कर रहा इशारा परीक्षणों की कीमतों में कमी, सुप्रीम कोर्ट केंद्र, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नोटिस जारी करने के बाद सामने आई है, जिसमें देश भर में आरटी-पीसीआर परीक्षण के मूल्य को कम करने की मांग वाली याचिका पर जवाब मांगा गया था।
गौरतलब है कि ओडिशा में कोविड-19 मामले अक्टूबर से नीचे की ओर हैं और दैनिक सकारात्मकता दर 1.5 फीसदी से कम है। रोजाना किए जाने वाले 40,000 विषम परीक्षणों में से लगभग 6,000 आरटी-पीसीआर परीक्षण हैं।
कोरोना टेस्टिंग में इस्तेमाल किए गए स्वैब के ढेर पर हो रही थी टेस्टिंग, अदालत पहुंचा मामला तो सरकार से मांगा जवाब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शालिनी पंडित ने कहा, “दृश्य उत्साहजनक लगता है, लेकिन हम खुश नहीं हो सकते क्योंकि ओडिशा में सर्दियों का पूरी तरह से आना बाकी है। अगर सकारात्मकता दर इस तरह बनी रहती है और 15 जनवरी तक मौतें नहीं बढ़ती हैं, तो हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि महामारी जाने के रास्ते पर है।”
ओडिशा सरकार ने बुधवार को कोविड-19 सकारात्मक रोगियों के घरों पर पोस्टर लगाने के अपने निर्देश को वापस ले लिया। इसने अब जिला कलेक्टरों और नगर निगम आयुक्तों से इस प्रथा को बंद करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि अगर पोस्टर्स लगाए जाते हैं तो कोविड मरीजों को अछूत माना जा रहा है।
