कर्नाटक: येदियुरप्पा सरकार ने जा​री किया 1,250 करोड का राहत पैकेज, लाभार्थियों के बैंक खातों जमा होगा राशि

नई दिल्ली। कोरोना की बेकाबू रफ्तार को रोकने के लिए देश कई राज्यों में लॉकडाउन और कर्फ्यू लगा हुआ है। लॉकडाउन के सभी प्रकार के काम- धंधे काफी प्रभावित हुए है। तालाबंदी के दौरान कई लोगों आजीविका बंद हो गई, जिससे उनका घर खर्च लाना काफी मुश्किल हो गए है। ऐसे में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने 1,250 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने कोविड की पहली लहर के दौरान विभिन्न क्षेत्रों को आर्थिक पैकेज दिए थे। प्रदेश की मौजूदा स्थित को देखते हुए सीएम येदिुयरप्पा ने कहा कि लॉकडाउन को 24 मई को समाप्त होने से कुछ दिन पहले आगे बढ़ाने पर निर्णय लिया जाएगा।

वित्तीय बाधाओं का सामना करने के बावजूद पैकेज की घोषणा
मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने कहा कि कोरोना से सभी लोग काफी प्रभावित है। इस मुश्किल वक्त में उनकी सरकार जनता के साथ खड़ी है। सरकार राज्य के वित्तीय बाधाओं का सामना करने के बावजूद पैकेज की घोषणा कर रही है। उन्होंने कहा कि हमने मौजूदा वित्तीय सीमाओं के भीतर अपना सर्वश्रेष्ठ काम किया है और भविष्य में और कुछ करने की आवश्यकता पर विचार करेंगे। राज्य सरकार ने पहले 27 अप्रैल से 14 दिनों के लिए 'बंद' का ऐलान किया था। कोविड के मामले लगातार बढ़ने के कारण बाद में 10 मई से 24 मई तक पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया।

लाभार्थियों के बैंक खातों जमा होगा राहत राशि
मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने राहत पैकेज का ब्योरा देते हुए कहा कि लॉकडाउन लगने से फूल उत्पादकों को प्रति हेक्टेयर नुकसान के लिए 10,000 रुपये की राहत दी जाएगी। इससे करीब 20,000 किसानों को फायदा होगा और इस पर 12.73 करोड़ रुपये खर्च हो सकते हैं। फल और सब्जी उत्पादकों को हुए नुकसान के लिए 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर वित्तीय राहत की घोषणा की है। इससे करीब 69,000 किसानों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए 69 करोड़ रुपये खर्च हो सकते हैं।

ऑटो—टैक्सी चालक, मजदूरों, कचरा बीनने वालों, घरेलू कामगार होंगे लाभान्वित
किसानों के अलावा ऑटो, टैक्सी और मैक्सी कैब चालकों को राहत देते हुए 3— 3 हजार देने की घोषणा की है। जिनके पास लाइसेंस है और पंजीकृत हैं, जिससे लगभग 2.10 लाख लाभार्थी लाभान्वित होंगे और इस पर 63 करोड़ रुपये खर्च हो सकते हैं। कर्नाटक भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत मजदूरों को भी तीन, तीन हजार रुपए दिए जाएंगे। वहीं कचरा बीनने वालों, घरेलू कामगारों आदि जैसे अनेक असंगठित क्षेत्र के लोगों को 2,000-2,000 रुपये दिए जाएंगे