महाराष्ट्रः गुप्त खजाने को ढूंढ़ने में किया काला जादू, फिर चढ़ाई दो साल के मासूम की बलि देश में लागू विभिन्न कानूनों के मुताबिक विवाह के लिए एक न्यूनतम आयु तय की गई है। इसमें महिला की शादी की वैधानिक आयु 18 वर्ष और पुरुषों की 21 वर्ष है। विधि आयोग ने ‘परिवार कानून में सुधार’ पर दिए गए अपने परामर्श पत्र में कहा कि अगर वयस्क होने की उस सार्वभौमिक आयु को मान्यता है जो सभी नागरिकों को अपनी सरकारें चुनने का अधिकार देती है, तो निश्चित रूप से उन्हें अपना जीवनसाथी चुनने में सक्षम समझा जाना चाहिए।
स्कूल टीचर ने गर्लफ्रेंड से कहा राखी बांधो, नाराज छात्र कूद गया इमारत से विधि आयोग ने अपना नजरिया साझा किया, “महिलाओं और पुरुषों की शादी की उम्र में अंतर बनाए रखना इस दकियानूसी बात को बल देता है कि पत्नियां अपने पति से छोटी होनी चाहिए।
समान नागरिक संहिता की नहीं है जरूरत समान नागरिक संहिता ने विधि आयोग के संबंध में कहा कि फिलहाल देश में इसकी जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि समान नागरिक संहिता मोदी सरकार के चुनावी एजेंडे में शामिल थी। ऐसे में विधि आयोग का यह बयान मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका साबित हो है।
