
भंडारा-गढ़चिरौली एक्सप्रेसवे को मंजूरी (File Photo)
महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक में कई अहम फैसले लिए, जिनसे आम जनता के साथ ही किसानों और विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में भंडारा-गढ़चिरौली एक्सप्रेसवे जैसी बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा सरकारी छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों के भत्ते में बढ़ोतरी, संतरा प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की योजना का विस्तार सहित कई कल्याणकारी और बुनियादी ढांचे से जुड़ी योजनाओं को अनुमति दे दी।
सबसे बड़ा फैसला सरकारी छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए आया। वर्तमान में 443 छात्रावासों में 43,858 छात्र-छात्राएं रहते हैं। अब इन विद्यार्थियों को बढ़ा हुआ निर्वाह भत्ता मिलेगा। संशोधित दरें 1 सितंबर से लागू होंगी। इसके तहत संभाग स्तर पर 1,500 रुपये, जिला स्तर पर 1,300 रुपये और तालुका स्तर पर 1,000 रुपये मासिक भत्ता तय किया गया है। वहीं छात्राओं के लिए स्वच्छता भत्ता 150 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। इस निर्णय से लाखों छात्र-छात्राओं को सीधे लाभ होगा, हालांकि इससे सरकारी खजाने पर करीब 81 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
किसानों के लिए भी मंत्रिमंडल ने राहत भरे कदम उठाए हैं। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन योजना को दो साल तक बढ़ा दिया गया है। इसके तहत 79 नए किसान भवन बनेंगे और मौजूदा भवनों की मरम्मत पर 132.48 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
विदर्भ के किसानों के लिए संतरे की फसल से जुड़ी बड़ी योजना को भी आगे बढ़ाया गया है। नागपुर, कटोल, कलमेश्वर, मोर्शी और बुलढाणा जिले के संग्रामपुर में आधुनिक संतरा प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस पर 39.90 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे फसल के नुकसान को कम करने और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।
बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भी फडणवीस सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मंत्रिमंडल ने 94.24 किलोमीटर लंबे भंडारा-गढ़चिरौली एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम द्वारा बनाई जाने वाली इस एक्सप्रेसवे पर 931.15 करोड़ रुपये खर्च होंगे। परियोजना पूरी होने के बाद यात्रा दूरी 23 किलोमीटर और समय करीब 75 मिनट घट जाएगा।
Published on:
16 Sept 2025 11:08 pm
बड़ी खबरें
View Allमुंबई
महाराष्ट्र न्यूज़
ट्रेंडिंग
