पति 100 रुपये भी नहीं देता, लेकिन देवभाऊ 1500 देते हैं…भाजपा के मंत्री के बयान से चढ़ा सियासी पारा

महाराष्ट्र में ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) विधानसभा चुनाव से पहले शुरू की गई थी। इसके बाद हुए चुनावों में भाजपा नीत महायुति को शानदार जीत मिली।

महाराष्ट्र में आगामी नगर निकाय चुनावों के चलते राजनीतिक बयानबाजी भी लगातार तेज होती जा रही है। इस बीच राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री और भाजपा नेता जयकुमार गोरे का एक बयान खूब चर्चा में है। सोलापुर जिले में चुनावी रैली के दौरान उन्होंने महायुति सरकार की माझी लाडकी बहिन योजना का जिक्र करते हुए महिलाओं से अपील की कि वे चुनाव में भाजपा के प्रति वफादार रहें। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही लाडकी बहिन योजना लेकर आए हैं।

जयकुमार गोरे ने अपने संबोधन में कहा कि योजना के तहत हर लाभार्थी महिला के खाते में हर महीने 1,500 रुपये जमा किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, “आपको अपने पतियों से 100 रुपये भी नहीं मिलते होंगे। लेकिन देवभाऊ (CM फडणवीस) ने आपको 1,500 रुपये दिए। अगर वह सत्ता में नहीं रहे तो यह पैसा आना बंद हो जाएगा।”

उन्होंने आगे यह भी कहा कि चुनाव के दौरान अगर कोई पैसे दे, तो ले लें, लेकिन वोट देते समय यह याद रखें कि लाडली बहना योजना फडणवीस की देन है। महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास मंत्री के कहा, “किसी से भी पैसा ले लो। फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उन्हें वोट मत देना। वोट डालते समय देवभाऊ की ओर से मिलने वाले 1,500 रुपये मत भूलना। वफादार रहना।”

अपने संबोधन में गोरे ने एक और टिप्पणी कर दी, जिसमें कहा गया, “राखी पर भाई भी जब अपनी बहनों को पैसे देते हैं, तो अक्सर अपनी पत्नियों से पूछते हैं।” सत्तारूढ़ महायुति की ओर इशारा करते हुए गोरे ने यह भी कहा कि गठबंधन के घटक दल दावा जरूर करते हैं कि खजाने की चाबी उनके पास है, लेकिन अंतिम फैसला भाजपा ही करती है।

निकाय चुनाव से पहले दिया गया यह बयान महायुति के भीतर चल रहे खींचतान को और बढ़ा सकता है।

महाराष्ट्र की विधानसभा चुनावों में गेमचेंजर साबित हुई मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना का प्रभाव अब स्थानीय निकाय चुनावों में भी दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री फडणवीस और दोनों उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार अपनी-अपनी चुनावी सभाओं में योजना का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं।

महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीन योजना के तहत 2.3 करोड़ से अधिक लाभार्थी पंजीकृत हैं। इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की आयु वाली उन महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिनकी सालाना पारिवारिक आय ढाई लाख रुपये से कम है।

गौरतलब है कि महाराष्ट्र में 2 दिसंबर को 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के लिए मतदान होगा। कुल 1.07 करोड़ मतदाता 6,859 नगरपालिका सदस्यों और 288 अध्यक्षों का चुनाव करेंगे। मतगणना 3 दिसंबर को होगी।