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Ladli Behna Yojana: ‘लाडली बहना’ को लेकर आई डबल खुशखबरी, महिलाओं की बल्ले-बल्ले!

Maharashtra Ladli Behna Yojana : मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की तर्ज पर महाराष्ट्र में ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) 1 जुलाई से लागू है।

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मुंबई

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Dinesh Dubey

Oct 09, 2024

Maharashtra Ladli Behna Yojana

Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme : महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना (Majhi Ladki Bahin Yojana) 1 जुलाई से चल रही है। करोड़ों पात्र महिलाओं के खातें में 1500 रुपये की तीसरी किश्त जमा की जा रही है। इस बीच लाडकी बहीण योजना (Ladli Behna Yojana) को लेकर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ी खुशखबरी दी है। वो भी तब जब विपक्ष दावा कर रहा है कि लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Scheme) ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगी, क्योंकि इससे राज्य की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है।

बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि लाडकी बहीण योजना के माध्यम से राज्य सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ अवधि में 2 करोड़ 20 लाख बहनों के खातों में पैसे जमा किये हैं। जबकि दिवाली के भाईदूज (भाऊबीज) के तौर पर नवंबर की राशि भी इसी अक्टूबर महीने में ही बहनों के खाते में जमा की जा रही है।

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इस दौरान उन्होंने महिलाओं को आश्वस्त करते ही कहा कि लाडकी बहीण समेत सभी योजनाएं अगले पांच साल तक जारी रहेंगी। उन्होंने विश्वास जताया कि महायुति को लाडली बहनों का समर्थन मिलेगा और राज्य की सत्ता में वापस आएगी। फडणवीस ने आश्वासन दिया कि शिवसेना, बीजेपी और अजित दादा की एनसीपी की गठबंधन सरकार छत्रपति शिवाजी महाराज के रास्ते पर आगे बढ़ रही है और धोखा नहीं देगी।  

उन्होंने चुनाव में विपक्ष के दुष्प्रचार का शिकार न बनने की भी अपील की. वह मंगलवार (8 तारीख) को सोलापुर में आयोजित ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण’ वचनपूर्ति कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस अवसर पर उनके साथ मंच पर एनसीपी प्रमुख व महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार भी मौजूद थे।

महाराष्ट्र सरकार ने 1 जुलाई 2024 से पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश की ‘लाडली बहना योजना’ (Ladli Behna scheme) की तर्ज पर लाडकी बहिण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 21-65 वर्ष आयु की उन विवाहित, तलाकशुदा और निराश्रित महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है।

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