महाराष्ट्र में बजा चुनावी बिगुल, 5 नवंबर को होगा ग्राम पंचायत चुनाव, इस दिन आएंगे नतीजे

Maharashtra Panchayat Chunav Date: महाराष्ट्र ग्राम पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 20 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख होगी, 23 अक्टूबर को नामांकन की जांच की जाएगी।

Maharashtra Gram Panchayat Election: महाराष्ट्र में अगले साल लोकसभा चुनाव के कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले है। जिसके मद्देनजर तमाम पार्टियों ने अपने-अपने वोटरों को साधना शुरू कर दिया है। इस बीच, महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने प्रदेशभर में 2 हजार 359 ग्राम पंचायतों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। इसके साथ ही रिक्त 2 हजार 950 सदस्य पद और 130 सरपंच के उप-चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है।

जानकारी के मुताबिक, राज्य चुनाव आयुक्त यूपीएस मदान (Urvinder Pal Singh Madan) ने बताया कि सभी जगहों पर 5 नवंबर 2023 को मतदान होगा। उन्होंने बताया कि संबंधित ग्राम पंचायतों के क्षेत्र में आज से आचार संहिता लागू हो गई है। इस चुनाव के लिए उम्मीदवार 16 से 20 अक्टूबर 2023 तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 23 अक्टूबर 2023 को होगी। उम्मीदवार 25 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव चिह्न भी उसी दिन वितरित किये जायेंगे। यह भी पढ़े-Maharashtra Rain: राज्य में जोर पकड़ेगी बारिश या विदा होगा मॉनसून? IMD ने दिया बड़ा अपडेट

राज्य चुनाव आयुक्त के मुताबिक, महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए 5 नवंबर को मतदान सुबह 7.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक होगा। जबकि वोटों की गिनती 6 नवंबर 2023 को होगी। हालांकि गढ़चिरौली और गोंदिया के नक्सल प्रभावित इलाकों में मतदान का समय सुबह 7.30 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही रहेगा। इन नक्सल प्रभावित इलाकों में कड़ी सुरक्षा के बीच 7 नवंबर को वोटों की गिनती होगी।

बताया जा रहा है कि अनेक जगहों पर कार्यकाल जनवरी 2023 के बाद समाप्त हो गया था। नौ महीने बीत जाने के बाद चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ हैं।

मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ओबीसी के लिए राजनीतिक आरक्षण का रास्ता साफ हो गया। हालाँकि, इससे पहले ही 92 नगर परिषदों के चुनावों की घोषणा हो गई थी, जिस पर कई ने आपत्ति जताई थी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की गई है कि 92 नगर परिषद चुनावों में भी ओबीसी आरक्षण लागू किया जाए। वहीं, एकनाथ शिंदे सरकार ने महाविकास अघाड़ी (MVA) काल में बनाए गए नये वार्ड ढांचे को बदलने का फैसला लिया। इस फैसले को भी शीर्ष कोर्ट में चुनौती दी गयी। इसके चलते नगर निगम चुनाव अटक गए हैं।