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बड़ी खबर: योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने सुरेश राणा और राज्‍यमंत्री कपिल देव के मुकदमे को लेकर हुआ बड़ा फैसला

locationमुजफ्फरनगरPublished: Aug 21, 2019 03:54:45 pm

Submitted by:

sharad asthana

खास बातें-

मुजफ्फरनगर सदर से विधायक कपिल देव को बनाया गया है राज्‍यमंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)
थानाभवन से भाजपा विधायक सुरेश राणा को प्रमोट करके बनाया गया कैबिनेट मंत्री
प्रयागराज की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहे थे मुकदमे

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मुजफ्फरनगर। उत्‍तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ( Suresh Rana ) समेत केंद्रीय राज्यमंत्री डाॅ. संजीव बालियान ( Sanjeev Baliyan ) और संगीत सोम ( Sangeet Som ) के खिलाफ चल रहे केस की सुनवाई अब प्रयागराज में नहीं होगी। भाजपा ( BJP ) के सांसद और चार विधायकों के मुकदमे अब स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट की जगह एडीएजे-4 की अदालत में चलेंगे।
दंगों के बाद कई लोगों पर हुए थे केस

दरअसल, 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों की चपेट में आ गया था। इसमें कई लोगों पर केस दर्ज हुए थे। दंगों के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में भाजपा के कई नेताओं पर भी मुकदमा दर्ज हुए थे। इनमें मुजफ्फरनगर के वर्तमान सांसद डॉ. संजीव बालियान, मेरठ के सरधना से विधायक संगीत सोम, गन्ना मंत्री सुरेश राणा, मुजफ्फरनगर से सदर विधायक कपिलदेव अग्रवाल और खतौली विधायक विक्रम सैनी के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ था। आरोप है कि इन्‍होंने नंगला मंदौड़ की महापंचायत में भड़काऊ भाषण दिया था।
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इन पर भी चल रहे हैं मुकदमे

वहीं, पूर्व सांसद कादिर राणा व सईद्दुलजमां, पूर्व विधायक नूरसलीम राना व मौलाना जमील समेत एडवोकेट असद जमा के खिलाफ भी मकदमा दर्ज कराया गया था। इन लोगों पर भी भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। इन मुकदमों की सुनवाई प्रयागराज की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी। अब इनके केस मुजफ्फरनगर में ट्रांसफर हो गए हैं। एडवोकेट असद जमा का कहना है क‍ि अब 5 अक्‍टूबर को मुजफ्फरनगर की कोर्ट में इन मामलों की सुनवाई होगी। प्रयागराज की स्पेशल कोर्ट से 62 जिलों के जनप्रतिनिधियों के मुकदमे उनके संबंधित जिलों में ट्रांसफर कर दिए गए हैं।
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इनको बनाया मंत्री

आपको बता दें कि शामली के थानाभवन से भाजपा विधायक सुरेश राणा को बुधवार को हुए योगी मंत्रिमंडल के विस्‍तार में कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है। उनके अलावा मुजफ्फरनगर सदर से विधायक कपिल देव अग्रवाल को राज्‍यमंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) बनाया गया है।
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