सतर्कता समिति के निर्देशों को हल्के में लेते हैं अधिकारी: बेनीवाल

नागौर. जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक में गुरुवार को जिला कलक्टर कुमारपाल गौतम काफी सख्त अंदाज में दिखे। बैठक के दौरान खींवसर विधायक हनुमान बेनीवाल ने कहा कि हर माह जिला मुख्यालय पर होने वाली सतर्कता समिति की बैठक में जो निर्देश दिए जाते हैं, नीचे के स्तर के अधिकारी उनकी पालना ही नहीं करते। जिले की सर्वोच्च समिति होने के बावजूद उपखंड अधिकारी व विकास अधिकारी समिति के आदेशों को हल्के में लेकर लापरवाही बरत रहे हैं। विधायक बेनीवाल ने कहा कि बैठक के मिनट्स भी अंकित नहीं किए जा रहे हैं, जो गंभीर विषय है। उन्होंने मूण्डवा ब्लॉक से जुडे एक मामले की तरफ कलक्टर का ध्यान आकर्षित करवाते हुए कहा कि गत बैठक में तहसीलदार को सीमांकन के निर्देश दिए थे, लेकिन यह बात न तो मिनट्स में अंकित हो पाई और न ही तहसीलदार ने इसकी पालना की। बेनीवाल की बात के बाद बैठक के दौरान ऐसे कई प्रकरण सामने आए, जिसमें अधीनस्थ अधिकारियों ने समिति के प्रकरणों की जांच में लापरवाही बरती, जिससे कलक्टर कुमारपाल गौतम काफी नाराज हुए। उन्होंने कहा कि जिला सतर्कता समिति की बैठक की कार्यवाही की पालना करने में ब्लॉक व उपखंड स्तर के कार्यालयों में लापरवाही बरती जा रही है, जो गंभीर है। सतर्कता समिति की ओर से जिन प्रकरणों की जांच जिस अधिकारी को सौंपी जाती है, उनकी जांच वे स्वयं करेंगे। अपने अधीनस्थ अधिकारी अथवा कर्मचारियों से जांच करवा कर रिपोर्ट समिति को प्रस्तुत करने वाले अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
रिपोर्ट आते ही हटाएंगे अतिक्रमण : जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति में कलक्टर ने कहा कि नागौर शहर में सुगनसिंह सर्किल के पास हो रहे अतिक्रमण की शिकायत पर पूरे क्षेत्र की भू-प्रबंध विभाग द्वारा पैमाइश का कार्य कराया गया है। रिपोर्ट आने पर तुरंत ही कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण हटाए जाएंगे। एक अन्य प्रकरण में डेहरू ग्राम के पुनाराम, रामकिशोर, महादेव आदि ने बताया कि नरेगा में भुगतान में अनियमितता हुई है। इसकी एफआईआर दर्ज करवानी थी, लेकिन थानाधिकारी द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इस पर कलक्टर ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी को संबंधित थानेदार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
दीनदयाल योजना के काम समय पर हों
बैठक में नागौर तहसील के गोसाई गांव के ग्रामीणों ने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय विद्युत योजना के तहत उनके कनेक्शन नहीं हो रहे हैं। बैठक में उपस्थित नागौर विधायक हबीबुर्रहमान अशरफी लांबा तथा खींवसर विधायक बेनीवाल ने कहा कि इस प्रकरण में शिकायतकर्ता का कनेक्शन तो किया जाए, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि दीनदयाल योजना में जितने भी आवेदन अजमेर विद्युत वितरण निगम में लंबित हैं, उन सभी के विद्युत कनेक्शन अगस्त माह तक आवश्यक रूप से हो जाएं।

पट्टों के आवेदनों का निस्तारण तत्काल करें
कलक्टर ने कहा कि सभी विकास अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि पट्टे जारी करने के लिए प्राप्त आवेदनों का निस्तारण तत्काल किया जाए। अगर किसी पंचायत समिति क्षेत्र से पट्टे जारी नहीं करने अथवा पट्टे जारी करने में जानबूझकर विलम्ब करने की शिकायत प्राप्त होती है, तो संबंधित विकास अधिकारी के विरुद्ध राजकीय सेवा नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी विकास अधिकारी यह सुनिश्चित करें की उनकी पंचायत समिति क्षेत्र में जरूरत के मुताबिक मनरेगा में कार्य स्वीकृत हो जाएं। जरूरतमंद व्यक्ति को रोजगार मिल जाए।

गुरुवार को करें जनसुनवाई
कलक्टर ने उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक माह के प्रथम गुरुवार को उपखंड स्तर पर जन सुनवाई की जाए, जिसमें उपखंड स्तरीय सभी अधिकारी उपस्थित रहें, ताकि आमजन के कार्य उपखंड स्तर पर ही निस्तारित हो जाएं।