राजस्थान निकाय चुनाव के बीच बवाल! ASP को नियमों की अनदेखी कर SP बनाने का आरोप, हनुमान बेनीवाल की पार्टी पहुंची हाईकोर्ट

नागौर: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) ने नगर निकाय एवं पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव निष्पक्ष कराने की मांग को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर में जनहित याचिका दायर की है। पार्टी की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के अधिकृत प्रतिनिधि अनिल बारुपाल ने याचिका प्रस्तुत की।

याचिका में कहा गया है कि तत्कालीन पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा के स्थानांतरण के बाद से नागौर एसपी का पद रिक्त है। राज्य निर्वाचन आयोग नगर निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर चुका है। आरएलपी का आरोप है कि 19 अगस्त को राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने नियमित पुलिस अधीक्षक नियुक्त करने के बजाय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को नागौर एसपी का अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया।

हाईकोर्ट से हस्तक्षेप की मांग

आरएलपी ने इस व्यवस्था पर आपत्ति जताते हुए हाईकोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की है। याचिका में रिक्त पद तत्काल भरने, अतिरिक्त कार्यभार संबंधी आदेश को निरस्त करने तथा चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के लिए समान एवं निष्पक्ष वातावरण सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की है। पार्टी ने आशंका जताई है कि चुनाव के दौरान राजनीतिक प्रभाव के कारण पुलिस कार्रवाई का दुरुपयोग हो सकता है। ऐसे में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए नियमित पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति जरूरी है।

याचिका में कहा गया है कि 19 अगस्त 2026 को राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने नागौर में नियमित रूप से पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति करने के बजाय एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को एसपी का अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने इस व्यवस्था पर आपत्ति जताते हुए राजस्थान हाईकोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की है।

पार्टी का कहना है कि नगर निकाय और पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के दौरान जिले में पुलिस अधीक्षक का पद बेहद महत्वपूर्ण होता है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव कराने में पुलिस प्रशासन की अहम भूमिका है। याचिका में आशंका जताई गई है कि राजनीतिक प्रभाव के चलते पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का दुरुपयोग हो सकता है, जिससे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है।

आवश्यक निर्देश देने की मांग

जनहित याचिका के जरिए हाईकोर्ट से नागौर के रिक्त एसपी पद को तत्काल नियमित नियुक्ति से भरने, 19 अगस्त के अतिरिक्त कार्यभार संबंधी आदेश को निरस्त करने और राज्य निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए आवश्यक निर्देश देने की मांग की गई है। आरएलपी ने कहा कि याचिका किसी व्यक्ति विशेष के हित में नहीं, बल्कि मतदाताओं के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दायर की गई है।