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आउटसोर्स कर्मचारी होंगे परमानेंट, भर्ती में मिलेगा 50% आरक्षण, लेकिन कब…!

MP News: शासन ने हाल ही में बिजली कंपनियों में 49,263 नियमित पदों के सृजन की स्वीकृति दी है....

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फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: मुख्ययमंत्री मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में भोपाल में 26 अगस्त को वितरण कंपनियों में नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस मौके के पहले मध्यप्रदेश विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन के महामंत्री राकेश डी.पी. पाठक ने मुख्यमंत्री से कर्मचारियों के हित में कई अहम मांगें रखीं।

पाठक ने कहा कि शासन ने हाल ही में बिजली कंपनियों में 49,263 नियमित पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। ऐसे में आवश्यक है कि पिछले 10 वर्षों से कार्यरत संविदा कर्मचारियों का बिना शर्त नियमितीकरण किया जाए। साथ ही वर्तमान में शेष 650 परीक्षण सहायकों को भी तत्काल नियमित करने की घोषणा की जाए। उन्होंने मांग रखी कि तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के लगभग एक हजार संविदा कर्मचारियों के लिए वन टाइम ट्रांसफर पॉलिसी लागू की जाए, जिससे वे गृह जिले में स्थानांतरण पा सकें।

दी जाए अनुकंपा नियुक्ति

महामंत्री ने यह भी कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों को आगामी भर्ती में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। तकनीकी कार्य करने वाले आउटसोर्स कार्मिकों का 20 लाख रुपये का बीमा भी कराया जाना चाहिए। पाठक ने कंपनी केडर में कार्यरत कर्मचारियों को नियुक्ति दिनांक से ही पूरा वेतन देने, शीघ्र पदोन्नति का लाभ उपलब्ध कराने और वेतन विसंगति दूर करने की मांग की। उन्होंने वर्ष 2000 से 2012 के बीच दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को बिना शर्त अनुंकपा नियुक्ति देने की भी अपील की।