लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया गया था, जिससे यह वित्तीय वर्ष चुनावी बांड से संबंधित आखिरी वर्ष था, जिसमें पार्टियां गुमनामी का लाभ उठा सकती थीं। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ भाजपा को मिला था, जिसे अप्रैल 2019 से योजना समाप्त होने तक कुल चुनावी बांड का लगभग आधा हिस्सा मिला था (6,060 करोड़ रुपये)। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) और कांग्रेस का स्थान था, जिनकी आय क्रमशः 1,609.53 करोड़ रुपये और 1,421.87 करोड़ रुपये रही।