कर्नाटक में बिदादी टाउनशिप प्रोजेक्ट पर क्या है विवाद? भाजपा बोली- किसानों को गुंडे धमके रहे, CM शिवकुमार ने दिया जवाब

Karnataka में 500 एकड़ जमीन अधिग्रहण पर घमासान छिड़ गया है। BJP अध्यक्ष विजयेंद्र ने सरकार पर गुंडों से किसानों को धमकाने का आरोप लगाया, जिस पर सीएम शिवकुमार ने कहा कि भाजपा विकास रोक रही है।

Bidadi Township Project: कर्नाटक के बिदादी में प्रस्तावित जीबीआईटी (GBIT) के लिए करीब 500 एकड़ जमीन अधिग्रहण की सरकारी अधिसूचना पर राज्य की राजनीति गरमा गई है। इस मुद्दे को लेकर कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र (B.Y. Vijayendra) और मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार (CM DK Shivakumar) के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। जहां विपक्ष ने सरकार पर किसानों को डराने का आरोप लगाया है, वहीं मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए इसे विकास विरोधी राजनीति बताया है।

गुंडे किसानों को धमके रहे - बीवाई विजयेंद्र

भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने कहा कि 80% से अधिक किसान इस टाउनशिप के खिलाफ हैं और जमीन नहीं देना चाहते। सीएम डीके शिवकुमार इस अधिग्रहण को रोकें और किसानों को मजबूर न करें। किसानों ने बताया है कि उन्हें गुंडों द्वारा कौड़ियों के दाम पर जमीन देने के लिए धमकाया गया है। हम इस गलत फैसले को आगे नहीं बढ़ने देंगे और इसके खिलाफ राजनीतिक व कानूनी लड़ाई लड़ेंगे।" विधान परिषद (MLC) चुनाव पर उन्होंने कहा, यह चौंकाने वाला है कि डीके शिवकुमार ने अपने विधायकों पर से भरोसा खो दिया है, जबकि भाजपा के दोनों उम्मीदवार आसानी से जीत रहे हैं।

राज्य के विकास को रोकने की कोशिश- सीएम

मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि मैं भाजपा और उनके हाई कमांड को जवाब दूंगा कि क्या हो रहा है। मैं सबको बताऊंगा कि वे राज्य के विकास को कैसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस बयान के साथ उन्होंने विपक्ष पर तीखा पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि सरकार की मंशा क्षेत्र का विकास करने की है, लेकिन विपक्षी दल इस महत्वपूर्ण परियोजना में रोड़े अटका रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि वे इस मुद्दे पर पूरी मजबूती से अपनी बात रखेंगे।

जानिए क्या है पूरा मामला

यह विवाद मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की महत्वाकांक्षी 'ग्रेटर बंगलूरू इंटीग्रेटेड टाउनशिप' (GBIT) परियोजना को लेकर है, जिसे भारत की पहली एआई संचालित 'वर्क-लिव-प्ले' स्मार्ट सिटी के रूप में 7,481 एकड़ उपजाऊ कृषि भूमि पर विकसित करने की योजना है। इस 18,000 से 20,000 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने करीब 500 एकड़ भूमि अधिग्रहण की अंतिम अधिसूचना जारी की है।

इसका कड़ा विरोध करते हुए करीब 80% स्थानीय किसान अपनी जमीन देने को तैयार नहीं हैं। भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र के नेतृत्व में विपक्ष ने किसानों का समर्थन करते हुए आरोप लगाया है कि सरकार रियल एस्टेट माफिया के फायदे के लिए किसानों को गुंडों से धमकाकर उनकी जमीनें छीन रही है। वहीं, सीएम शिवकुमार ने पलटवार करते हुए कहा है कि भाजपा राज्य के इस बड़े विकास कार्य को रोकने की कोशिश कर रही है।