भाजपा के निशाने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कर्नाटक में जमीन हड़पने का लगाया आरोप

BJP on Mallikarjun Kharge family: भाजपा ने बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे पर सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट के जरिए जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, ट्रस्ट को खरगे परिवार के सदस्य कंट्रोल करते थे और राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल जमीन हासिल करने में किया गया।

'सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट खरगे परिवार का ट्रस्ट'

प्रदीप भंडारी ने कहा, 'कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और उनके बेटे प्रियांक खरगे एक ट्रस्ट के जरिए कर्नाटक में जमीन लूट रहे हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, यही हमारा आरोप है। इस ट्रस्ट का नाम सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट है। मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बेटे प्रियांक खरगे, उनके दामाद और उनकी पत्नी सभी इस ट्रस्ट के सदस्य हैं।'

प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि इस ट्रस्ट के जरिए एक नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार के कई मामले हैं। उन्होंने आगे कहा, यह सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट, जिसमें कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे सदस्य हैं, खुद खरगे परिवार का एक ट्रस्ट है। मैं आपके सामने भ्रष्टाचार के सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई मामले रखूंगा, जिसमें डिटेल में बताया जाएगा कि कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस ट्रस्ट के ज़रिए अलग-अलग ज़मीनों पर कब्जा किया और अपनी पावर और असर का इस्तेमाल करके गरीबों की जमीन हड़पी।'

भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने दावा किया कि सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को 2024 में कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड (KIADB) द्वारा जमीन के अलॉटमेंट से फायदा हुआ, उस वक्त राज्य में कांग्रेस की सरकार थी।

'पांच एकड़ के प्लॉट का मार्केट रेट अब 100 करोड़ रुपए'

अलॉटमेंट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, 'जमीन हड़पने का पहला मामला जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वह सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट का है, जिसे KIADB ने 2024 में दिया था, जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी। इसका मकसद एयरोस्पेस और डिफेंस में रिसर्च और डेवलपमेंट था। इस पांच एकड़ के प्लॉट का मार्केट रेट अब 100 करोड़ रुपए है। इसे किसी इंडस्ट्रियल या एयरोस्पेस ट्रस्ट को दिया जाना चाहिए था।' उन्होंने आगे दावा किया कि जमीन पर कोई रिसर्च और डेवलपमेंट एक्टिविटी नहीं की गई और ट्रस्ट पर अलॉटमेंट पक्का करने के लिए राजनीतिक असर का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।