पंजाब मंत्री संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी पर गरजे किरेन रिजिजू, बोले- भ्रष्टाचार किया तो कोई नहीं बचेगा!

ED Money Laundering Case: पंजाब सरकार के मंत्री और AAP नेता संजीव अरोड़ा को ED ने 100 करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग और फर्जी GST लेनदेन मामले में गिरफ्तार किया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई में कोई राजनीतिक एंगल नहीं है और कानून अपना काम कर रहा है।

Sanjeev Arora ED Arrest: प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा पंजाब सरकार के मंत्री और आप (AAP) नेता संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि जो भी जनता का पैसा लूटेगा या गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होगा, उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।

इसमें कोई राजनीतिक एंगल नहीं- रिजिजू

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी शुरू से कहते आए हैं कि न मैं भ्रष्टाचार करूंगा और न किसी को करने दूंगा। चाहे कोई सरकारी पद पर हो या गैर-सरकारी, अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा या जनता का पैसा लूटेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें कोई राजनीतिक एंगल नहीं है।

AAP नेता को किया गिरफ्तार

बता दें कि ED ने शनिवार को संजीव अरोड़ा को करीब 100 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग और फर्जी GST लेनदेन मामले में गिरफ्तार किया। इससे पहले एजेंसी ने अरोड़ा और उनसे जुड़ी कारोबारी इकाइयों के कई ठिकानों पर दिनभर छापेमारी की थी। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA), 2002 के तहत की गई।

कोर्ट ने सात दिन की रिमांड पर भेजा

बता दें कि ईडी ने आप नेता अरोड़ा को गिरफ्तार करने के बाद गुरुग्राम की सत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने उन्हें सात दिन की ED रिमांड पर भेज दिया है। इससे पहले ED ने कोर्ट से 10 दिन की रिमांड मांगी थी।

ईडी का दावा है कि अरोड़ा की कंपनी ने दिल्ली की गैर-मौजूद फर्मों से 100 करोड़ रुपये से अधिक के मोबाइल फोन खरीद के फर्जी बिल तैयार किए। इन दस्तावेजों के आधार पर गलत तरीके से GST रिफंड और ड्यूटी ड्रॉबैक का लाभ लिया गया।

कंपनी ने बयान किया जारी

मामले में जांच के घेरे में आई कंपनी हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड (Hampton Sky Realty Limited) ने बयान जारी कर कहा कि उसे न्यायपालिका और कानूनी प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। कंपनी का कहना है कि उसने मई 2023 में केंद्र सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ और PLI योजना के तहत मोबाइल एक्सपोर्ट कारोबार शुरू किया था। कंपनी ने दावा किया कि उसका कारोबार पूरी तरह वैध है और वह खुद GST धोखाधड़ी की शिकार हुई है।