विवाद की शुरुआत उस समय हुई, जब बागी नेता ऋतब्रत बनर्जी ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली नेशनल वर्किंग कमेटी की वैधता पर सवाल उठाया। उनका दावा था कि कमेटी का कार्यकाल 11 फरवरी 2025 को समाप्त हो गया था। ऐसे में इसके बाद लिए गए फैसलों और की गई नियुक्तियों को उन्होंने अमान्य बताया। वहीं ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने इस दावे को खारिज कर दिया। उसका कहना था कि ऋतब्रत खेमे ने पार्टी के पुराने संविधान संबंधी प्रावधानों का हवाला दिया है और बाद में आयोग को सौंपे गए संशोधनों को ध्यान में नहीं रखा है।