केंद्रीय वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman और JP Nadda के खिलाफ FIR दर्ज, यह है पूरा मामला

Electoral Bonds Scheme: कोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman और BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP Nadda के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है।

Nirmala Sitharaman: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) और बीजेपी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) के खिलाफ कथित रूप से अनियमितता करने और प्रवतर्तन एजेंसियों का उपयोग करके कंपनियों से पैसे ऐंठने के लिए चुनावी बॉन्ड योजना (Electoral Bonds Scheme) का दुरुपयोग करने के आरोप में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। अदालत के निर्देश पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। जिसमें आईपीसी की धारा 384 (जबरन वसूली के लिए सजा) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के साथ धारा 34 (सामान्य इरादे से किए गए कार्य) के तहत आरोप लगाए गए।

आदर्श आर अय्यर ने लगाया आरोप

बता दें कि जनाधिकार संघर्ष परिषद (जेएसपी) के सह-अध्यक्ष आदर्श अय्यर ने एक शिकायत दायर की थी, जिसमें बीजेपी के पक्ष में चुनावी बांड के माध्यम से कंपनियों और अन्य व्यक्तियों को मजबूर करके आपराधिक साजिश और जबरन वसूली का आरोप लगाया गया था। FIR में केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण, प्रवर्तन निदेशालय (ED), BJP कर्नाटक के अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र और वरिष्ठ नेता नलीन कुमार कटील का नाम शामिल है।

यह थी शिकायत

शिकायत के अनुसार निर्मला सीतारमण और ईडी अधिकारियों ने चुनावी बॉन्ड के बहाने जबरन वसूली की और 8,000 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ उठाया। अय्यर ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि नड्डा, कतील, विजयेंद्र और राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के अन्य पदाधिकारियों की मिलीभगत से जबरन वसूली की गई। साथ ही उन्होंने दावा किया कि सीतारमण ने ईडी का इस्तेमाल विभिन्न कॉरपोरेट्स, उनके सीईओ, एमडी और कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों पर छापे, जब्ती और गिरफ्तारी करने के लिए किया ताकि उन्हें भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा सके।

CM Siddaramaiah ने निर्मला सीतारमण का मांगा इस्तीफा

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (Siddaramaiah) ने इस मामले को लेकर बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi)पर निशाना साधा और कहा कि अब बीजेपी के नेता कब इस्तीफा देंगे? मामले पर सीएम सिद्धारमैया ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस्तीफे की मांग की और कहा कि इस मामले में 3 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपी जानी चाहिए।