सरमा ने अवैध घुसपैठ पर जोर देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने असम को Illegal Immigrant Expulsion Act, 1948 के तहत महत्वपूर्ण शक्ति दी है, जिसके तहत डिप्टी कमिश्नर किसी को घुसपैठिया मानकर 48 घंटे में भारत से बाहर निकाल सकता है। उन्होंने कहा कि इस कानून को पांच राज्यों में बढ़ाया जाना चाहिए। हिंदुओं की सुरक्षा के लिए CAA का हवाला देते हुए उन्होंने चेतावनी दी, बांग्लादेशी घुसपैठ यहां से आएगी। यह पश्चिम बंगाल की जनसांख्यिकी बदल देगी, पूरे देश की बदल देगी। हर भारतीय का पश्चिम बंगाल चुनाव में स्टेक है क्योंकि इसका असर बंगाल और असम के बाद पूरे देश पर पड़ेगा। जब संख्या 50 प्रतिशत से ऊपर चली जाएगी, तो शरिया कानून की मांग भी शुरू हो जाएगी।