क्या भारत में रुक जाएगा बुलेट ट्रेन का काम? जापान ने इनकम टैक्स पर उठा दिया सवाल

भारत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पहले से ही धीरे गति से चल रहा है। सरकार ने देश की पहली बुलेट ट्रेन के लिए जापान के साथ करार किया है। तो वहीं मुंबई से अहमदाबाद की दूरी को कम करने के लिए चल रहे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में एक नई बाधा आ गई है। जमीन अधिग्रहण और पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के बाद अब इनकम टैक्स का मसला खड़ा हो गया है। भारत में जापानी राजदूत सुजुकी सतोशी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर इस गतिरोध को दूर करने का आह्वान किया है।

मुंबई-अहमदाबाद के बीच प्रस्तावित यह बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पहले जमीन अधिग्रहण के कारण देरी का समाना कर रहा था लेकिन अब जापान के इंजीनियरों को लेकर एक और बड़ी और बुरी खबर सामने आई है क्योंकि जापान इंजीनियरों की कमाई पर वसूले जा रहे भारतीय इनकम टैक्स से नाराज है। सुजुकी सतोशी ने वित्त मंत्री को पत्र लिख कर चिंता व्यक्त की है कि यदि इसका समाधान नहीं किया गया, तो यह मुद्दा जापानी अनुदान के तहत स्वीकृत सभी परियोजनाओं पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा।

जापान का कहना है कि यह टैक्स कंसल्टेंट्स पर नहीं लगना चाहिए, जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की डिजाइन से जुड़े काम को संभाल रहे हैं। खबरों के मुताबिक जापान ने कहा कि भारत सरकार को इन कंसल्टेंट्स को मिलने वाली फीस और अन्य खर्चों पर इनकम टैक्स नहीं लगाना चाहिए। बता दें कि 2022 में पारित वित्त विधेयक में इनकम टैक्स की छूट को वापस ले लिया गया है और नए नियम के मुताबिक कंसल्टेंट्स को भी मौजूदा वित्त वर्ष से आयकर देना होगा।

इनकम टैक्स को लेकर प्रतिष्ठित बुलेट ट्रेन परियोजना एक बाधा का सामना कर रही है। जापानी पक्ष जो इस परियोजना में भागीदार है, उन्होंने कहा है कि यदि आयकर प्रावधानों में छूट नही मिलती तो इसमें देरी हो सकती है। दरअसल, जापान की दो कंपनियों जापान इंटरनेशनल कंसल्टेशंस और जेई को बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के डिजाइन का काम दिया गया है। इन कंपनियों के लिए काम करने वाले कर्मचारियों को ही टैक्स में छूट देने की मांग जापान सरकार कर रही हैं।

भारत के इनकम टैक्स ऐक्ट के क्लॉज 8, 8ओ, 8 और सेक्शन 10 के 9वें क्लॉज पर जापान सरकार ने आपत्ति जताई है। इन क्लॉज में ही भारत में काम करने वाले विदेशी नागरिकों की कमाई पर इनकम टैक्स के प्रावधानों के बारे में बताया गया है। आपको बता दें, इस परियोजना के लिए जापान की ओर से भारत सरकार को लोन भी दिया है। इस पर जापान का तर्क है कि उसके ही ग्रांट से बनने वाली परियोजना में कार्यरत जापानी कर्मचारियों की आय पर इनकम टैक्स नहीं लगना चाहिए।