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परिसीमन और महिला आरक्षण बिल पर नहीं होगा विशेष सत्र, किरेन रिजिजू ने अटकलों पर लगाया विराम

Parliament Special Session: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ किया है कि संसद का मानसून सत्र नहीं बढ़ाया जाएगा और 16 से 18 अगस्त के बीच महिला आरक्षण व परिसीमन विधेयक पर किसी विशेष सत्र का भी कोई प्रस्ताव नहीं है।
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भारत

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Rahul Yadav

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Updated: 5 Aug 2026, 9:36 PM IST

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केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू (फाइल फोटो- आईएएनएस)

Kiren Rijiju on Parliament Special Session: संसद के विशेष सत्र को लेकर चल रही अटकलों पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि संसद के मौजूदा मानसून सत्र को बढ़ाने या 16 से 18 अगस्त के बीच विशेष सत्र बुलाने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

रिजिजू ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन विधेयक पर चर्चा के लिए भी फिलहाल किसी विशेष सत्र की योजना नहीं है। उन्होंने कहा संसद के सत्र की तारीख बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। 16 से 18 अगस्त के बीच महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक पर विशेष सत्र बुलाने की भी कोई योजना नहीं है।

विशेष सत्र को लेकर चल रही थीं चर्चाएं

पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें सामने आ रही थीं कि सरकार महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयकों को पारित कराने के लिए अगस्त के मध्य में संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। हालांकि, अब संसदीय कार्य मंत्री के बयान के बाद इन अटकलों पर विराम लग गया है।

फिलहाल संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक निर्धारित है। इस दौरान कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार टकराव देखने को मिला है। हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित भी करनी पड़ी।

राहुल गांधी से भी हुई मुलाकात

इसी बीच संसद परिसर में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात की। करीब 50 मिनट चली इस बैठक में परिसीमन विधेयक और उससे जुड़े मुद्दों पर विपक्ष का रुख जानने की कोशिश की गई।

दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर भाजपा के नवनिर्वाचित और अन्य दलों से आए राज्यसभा सांसदों के साथ नाश्ते पर बैठक की। इस दौरान संसदीय कार्यप्रणाली, जनसंपर्क और सार्वजनिक जीवन से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई।

अब सरकार की ओर से विशेष सत्र से इनकार किए जाने के बाद राजनीतिक नजरें मानसून सत्र के बाकी बचे दिनों पर टिकी हैं। देखना होगा कि सरकार और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध आगे कैसे सुलझता है।