संजय सिंह के खिलाफ ED के वकीलों की सूची में BJP उम्मीदवार का नाम, AAP ने उठाए सवाल

Sanjay Singh Case: आप नेता और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बुधवार को खुलासा किया कि भाजपा नेता पार्टी नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ मामले में केंद्रीय एजेंसी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल पर भारद्वाज ने पोस्ट किया, "संजय सिंह के मामले में, ईडी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों में भाजपा उम्मीदवार और उसके प्रवक्ता बांसुरी स्वराज हैं। मैंने कल कहा था कि भाजपा और ईडी एक ही चीज हैं।" उन्होंने प्रतिवादियों में से एक के रूप में स्वराज के नाम का उल्लेख करते हुए अपील की विशेष अनुमति के लिए याचिका की एक प्रति भी साझा की।

वकीलों की सूची में बांसुरी का नाम

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ईडी के स्वतंत्र रूप से काम करने के दावे के बाद भाजपा पर पलटवार करते हुए भारद्वाज ने कहा, "ईडी के वकीलों की सूची में भाजपा नेता बांसुरी स्वराज का भी नाम है। इसलिए यह स्पष्ट हो गया है कि ईडी और भाजपा एक हैं। वे ऐसा कह रहे थे।" ईडी एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है। अगर आपकी ही पार्टी का सदस्य ईडी के लिए वकील के रूप में पैरवी कर रहा है तो यह कैसे स्वतंत्र है?"

संजय सिंह की जमानत याचिका का विरोध न करने के ईडी के फैसले को रणनीतिक कदम बताते हुए भारद्वाज ने कहा, ''सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने ईडी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप इस जमानत का विरोध करेंगे तो हम इस पर फैसला लिख देंगे.'' गुण-दोष के आधार पर, तथ्य आपके खिलाफ हैं। आपने संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किया है। आपने मनी ट्रेल का संकेत देने वाला सबूत नहीं दिया है। इसलिए ईडी ने लंच ब्रेक के बाद निर्णय लेने से पहले केंद्र सरकार से सलाह मांगी। इसका (सिंह की जमानत का) विरोध नहीं करूंगा।”

ईडी ने अदालत के सामने किया आत्मसमर्पण

दिल्ली के मंत्री ने कहा, "अगर उन्होंने इसका विरोध किया होता और अदालत ने जमानत की कार्यवाही आगे बढ़ा दी होती, तो पूरा मामला खत्म हो गया होता। इसलिए, अपनी गरिमा की रक्षा करने और मामले को जारी रखने के लिए, ईडी ने अदालत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।"

दिवंगत भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को प्रतिष्ठित नई दिल्ली लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आप सांसद संजय सिंह को अब खत्म हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया।

ईडी द्वारा संजय सिंह की जमानत याचिका का विरोध नहीं करने का फैसला करने के बाद अदालत का आदेश आया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने उत्पाद शुल्क नीति में अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई के दौरान संजय सिंह को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया।

ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि संजय सिंह को जमानत मिलने पर एजेंसी को कोई आपत्ति नहीं है. एजेंसी की प्रतिक्रिया तब आई जब अदालत ने जांच एजेंसी से जानना चाहा कि क्या उसे उत्पाद शुल्क नीति मामले में आप नेता संजय सिंह की और हिरासत की जरूरत है।