दिलचस्प बात यह है कि परिसीमन बिल पर विपक्ष एकजुट नहीं दिख रहा। एनसीपी (शरद पवार गुट) की सांसद सुप्रिया सुले ने साफ कहा है कि यदि बिल में सभी राज्यों के लिए 50 फीसदी सीटें बढ़ाने का प्रावधान साफ तौर पर लिखा जाए, तो उनकी पार्टी समर्थन करेगी। डीएमके, जो पहले परिसीमन का कड़ा विरोध करती थी, तमिलनाडु में सत्ता गंवाने के बाद अब नरम रुख अपना रही है।