कर्नाटक : अंकोला में PM का कांग्रेस पर वार, बोले- वो हमें हरा नहीं सकते, इसलिए गाली देते हैं

Karnataka Assembly Elections 2023 : चुनावी राज्य कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के अंकोला में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, विपक्ष केवल 'गाली राजनीति' जानता है। वे हमें हरा नहीं सकते हैं इसलिए वे हमें गाली देते हैं।

karnataka assembly elections 2023 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के अंकोला में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए गाली की राजनीति करने का आरोप लगाया। एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, विपक्ष केवल 'गाली राजनीति' जानता है। वे हमें हरा नहीं सकते हैं इसलिए वे हमें गाली देते हैं। कर्नाटक के लोग गाली की राजनीति को खारिज करते हैं। सभी मतदाता मुझे गाली देने के लिए कांग्रेस को सबक सिखाएं। क्योंकि मैं वह हूं जिसने वर्षों से कांग्रेस द्वारा पोषित 'भ्रष्ट व्यवस्था' को कुचला है।

'जय बजरंग बली' बोलकर इन्हें गाली की सजा देना

पीएम मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कर्नाटक कांग्रेस का क्या करेगा? मुझे पता है, कर्नाटक कांग्रेस को सजा देगा! जब आप मतदान के लिए जाएं, तो बटन दबाने से पहले बस 'जय बजरंग बली' का जाप करें और उसे सजा दें! प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के कर्नाटक चुनाव घोषणापत्र के खिलाफ 'जय बजरंग बली' का आह्वान किया है, जिसमें उसने कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया था।

डबल इंजन की सरकर में निवेश में हुआ इजाफा

कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के अंकोला में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस जद(एस) सरकार के दौरान सालाना 30 हजार करोड़ का विदेशी निवेश (FDI) आता था। डबल इंजन की सरकार बनने के बाद 3 साल में निवेश बढ़कर 90,000 हजार करोड़ सालाना हुआ। प्रदेश के विकास के लिए बीजेपी की डबल इंजन की सरकार के लिए वोट करे।

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बयानबाजी पर चुनाव आयोग ने दी नसीहत

जारी तनातनी के बीच चुनाव आयोग ने मंगलवार को राजनीतिक दलों और उनके स्टार प्रचारकों को परामर्श जारी कर कहा है कि वे अपने बयानों में सावधानी और संयम बरतें और चुनावी माहौल को खराब न करें। आयोग ने कहा कि सभी दलों और हितधारकों के लिए चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता और उनके बयानों में कानूनी ढांचे के दायरे में रहना अनिवार्य है ताकि राजनीतिक संवाद की गरिमा को बनाए रखा जा सके और अभियान और चुनाव के माहौल को खराब न किया जा सके।