इंदिरा गांधी का जिक्र कर पीएम मोदी पर साधा निशाना, ‘ट्रंप के सामने झुकने’ का लगाया आरोप, UPI MDR पर राहुल गांधी का बड़ा हमला

UPI Transaction Charge: नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की ओर से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) पर लगाए गए चार्ज के बाद लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने इंदिरा गांधी के पुराने बयान का हवाला देते हुए मोदी पर अमेरिका के दबाव में आने का आरोप लगाया और UPI पर प्रस्तावित चार्ज वापस लेने की मांग की है।

UPI चार्ज पर राहुल का मोदी पर हमला

बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए वीडियो में राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक बार इंदिरा गांधी से पूछा गया था कि वह लेफ्ट या राइट किस तरफ झुकती हैं। इस पर उनका जवाब था कि वह न लेफ्ट हैं, न राइट, बल्कि सीधी खड़ी रहती हैं। इसके बाद राहुल ने इसी बात की तुलना प्रधानमंत्री मोदी से की। राहुल ने आरोप लगाया कि सरकार अमेरिका के दबाव में आई है। उन्होंने मोदी से कहा कि वह अमेरिका के सामने न झुकें और UPI पर लगाया गया चार्ज वापस लें।

‘ट्रंप के सामने झुक गए मोदी’

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने पूरी तरह झुकने का रास्ता चुना है। उन्होंने कहा कि UPI पर टैक्स लगाकर हर भारतीय पर बोझ डाला गया है और इससे अमेरिका को बड़ी रकम दी जा रही है। राहुल ने मोदी से UPI चार्ज वापस लेने की मांग की।

कांग्रेस ने बताया ‘मोदी टैक्स’

कांग्रेस इससे पहले ही इस MDR को ‘मोदी टैक्स’ बता चुकी है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने फैसले के समय पर भी सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि 6 अगस्त को वित्त मंत्री ने MDR पर कोई फैसला नहीं होने की बात कही, 10 अगस्त को संसद में कहा गया कि कोई MDR फ्रेमवर्क तय नहीं हुआ है और 14 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी कर चार्ज लागू कर दिया गया।

किन UPI पेमेंट पर लगेगा चार्ज?

वित्त मंत्रालय के मुताबिक 15 अक्टूबर से 2,000 रुपये से ज्यादा के कुछ खास मर्चेंट पेमेंट पर 0.4 फीसदी MDR लगेगा। 75,000 रुपये या उससे ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर यह अधिकतम 300 रुपये होगा। यह चार्ज ग्राहक से नहीं, बल्कि मर्चेंट पेमेंट सिस्टम के भीतर लिया जाएगा। करीब 96 फीसदी P2M UPI ट्रांजैक्शन इससे प्रभावित नहीं होंगे और P2P पेमेंट मुफ्त रहेंगे।

इन सेवाओं पर 5 रुपये का फ्लैट चार्ज

यूटिलिटी बिल, पेट्रोल-डीजल खरीद, बीमा प्रीमियम, रेलवे टिकट और कुछ सरकारी सेवाओं के भुगतान पर 5 रुपये का फ्लैट चार्ज लागू होगा। NPCI के अनुसार इससे मिलने वाला राजस्व साइबर सुरक्षा, फ्रॉड रोकने, सिस्टम की मजबूती, नए प्रयोग और ग्राहक सेवा में लगाया जाएगा।