यूटिलिटी बिल, पेट्रोल-डीजल खरीद, बीमा प्रीमियम, रेलवे टिकट और कुछ सरकारी सेवाओं के भुगतान पर 5 रुपये का फ्लैट चार्ज लागू होगा। NPCI के अनुसार इससे मिलने वाला राजस्व साइबर सुरक्षा, फ्रॉड रोकने, सिस्टम की मजबूती, नए प्रयोग और ग्राहक सेवा में लगाया जाएगा।