जल विवाद को लेकर दोनों राज्यों में सियासत जोरों पर है। पंजाब सरकार की ओर से चंडीगढ़ में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई जिसमें कहा गया कि हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने के किसी फैसले को स्वीकार नहीं किया जाएगा। पंजाब में पहले से ही पानी की कमी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पानी पंजाब की जीवन रेखा है। उधर, हरियाणा ने शनिवार को चंडीगढ़ में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि हम अपने जल अधिकार के लिए तत्काल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्योंकि जल्द ही कोर्ट का ग्रीष्मावकाश होने वाला है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द इस पर फैसला हो जाए।