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VB-G RAM G Yojana: 25,863 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी, शिवराज सिंह चौहान बोले-अब तक नहीं मिली एक भी शिकायत

केंद्रीय मंत्री Shivraj Singh Chouhan ने VB-G RAM G योजना के तहत 25,863 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की। यह योजना एक जुलाई 2026 से प्रभावी हो गई है। इसके तहत 125 दिनों की रोजगार की गारंटी दी गई है।
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केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। (Photo - @ChouhanShivraj)

Shivraj Singh Chouhan on VB-G RAM G Yojana: केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को विकसित भारत जी-राम-जी (VB-G RAM G) योजना के तहत 25,863 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की। भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने यह राशि जारी की।

इस मौके पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, 'आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। ग्रामीण विकास मंत्रियों, केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों को बधाई देता हूं कि अब तक इस योजना को लेकर एक भी शिकायत नहीं मिली है। यह इस बात का प्रमाण है कि यह नीति मनरेगा से विकसित भारत जी-राम-जी में सुचारु रूप से परिवर्तित हुई है।'

क्या है VB-G RAM-G Act?

विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम यानी VB-G RAM-G Act 1 जुलाई 2026 से प्रभावी हो गया है। केंद्र ने इस कल्याणकारी योजना से संबंधित विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र 2025 में पारित किया गया था।

इस नए कानून के तहत पहले की 100 दिनों की रोजगार गारंटी को बढ़ाकर 125 दिनों की गारंटी कर दी गई है। यदि काम मांगने के बाद तय समय में रोजगार नहीं दिया जाता है तो पात्र लोगों को कानून के तहत, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। योजना में केंद्र एवं राज्यों के बीच 60:40 के वित्तीय हिस्सेदारी का प्रावधान किया गया है।

हालांकि, विपक्ष ने इस कानून की आलोचना करते हुए कहा है कि इसमें योजना से महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया है। यहां यह बता दें कि VB-G RAM-G Act के तहत औसत मजदूरी बढ़कर 327.4 रुपए प्रतिदिन हो गई है, जबकि मनरेगा के तहत 298.80 रुपए थी। नई प्रभावी दरें सभी राज्यों में 1 जुलाई से बढ़ाई गई हैं। सरकार के मुताबिक, देशभर में औसत मजदूरी दरों में दस प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

मजदूरी का भुगतान डीबीटी के माध्यम से होगा

VB-G RAM-G Act के तहत मजदूरी का भुगतान पूर्व की भांति डीबीटी के माध्यम से बैंक या डाकघर खाते में किया जाएगा। मजदूरी का भुगतान हर सप्ताह या मस्टर रोल बंद होने के 15 दिनों के अंदर होगा। यदि भुगतान में देरी होती है तो श्रमिकों को मुआवजा भी मिलेगा।