सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और आर. महादेवन के 30 जनवरी के फैसले में सम्मानजनक मासिक धर्म स्वास्थ्य के अधिकार को संविधान के तहत गारंटी वाले जीवन और शिक्षा के अधिकार का हिस्सा माना गया था। अहम फैसले में शीर्ष कोर्ट ने सभी राज्यों और UTs को हर स्कूल, चाहे वह सरकारी हो, अनुदान पाने वाला हो या प्राइवेट हो, काम करने लायक और जेंडर के हिसाब से अलग-अलग टॉयलेट तथा इस्तेमाल करने योग्य पानी की कनेक्टिविटी देने के निर्देश दिए थे।