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Tamil Nadu Farmers Loan Waiver: सीएम विजय का किसानों को बड़ा तोहफा, 75 हजार रुपए तक के कृषि ऋण पूरी तरह माफ

Tamil Nadu Farmers Loan: तमिलनाडु के सीएम विजय ने किसानों के लिए फसल ऋण माफी का ऐलान किया है। 75 हजार रुपए तक का कृषि ऋण पूरी तरह माफ होगा।
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Tamil Nadu Crop Loan Waiver.

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी विजय जोसेफ (Photo- ANI)

Tamil Nadu: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने मंगलवार को विधानसभा में किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। दरअसल, उन्होंने किसानों के लिए अतिरिक्त फसल ऋण माफी की घोषणा की है। इसके तहत 75 हजार रुपए तक का कृषि ऋण पूरी तरह माफ किया जाएगा। वहीं, 75 हजार से 1 लाख रुपए तक के ऋण पर कुछ राशि माफ की जाएगी। सरकार के इस फैसले से राज्य के करीब 13.34 लाख किसानों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि राज्य के किसानों को राहत देने के लिए यह फैसला ले रही है। खास बात है कि यह घोषणा विजय सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद की गई है, जिसे राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है।

'कृषि राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़'

मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने कहा, कृषि राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। किसानों को समर्थन देने पर ही देश की समृद्धि निर्भर करती है। राज्य की मौजूदा वित्तीय स्थिति चुनौतीपूर्ण है। इसके बावजूद उनकी सरकार ने किसानों को अतिरिक्त राहत देने का फैसला किया है। इसके तहत किसानों को 953.06 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी।

विधानसभा में नियम 110 के तहत मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि मई में सरकार बनने के महज 15 दिनों के भीतर 50 हजार रुपए तक के कृषि ऋण माफ किए गए थे। बाद में सरकार ने राहत का दायरा बढ़ाते हुए 75 हजार रुपए तक के कर्ज को पूरी तरह माफ करने का निर्णय लिया। वहीं, 75 हजार रुपए से अधिक के कृषि ऋण पर 35 हजार रुपए तक की छूट दी गई। सरकार के इन फैसलों से अब तक 14.44 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हो चुके हैं।

'करीब 953.06 करोड़ रुपए का पड़ेगा अतिरिक्त भार'

मुख्यमंत्री के मुताबिक, नई राहत योजना के तहत 1.38 लाख से अधिक किसानों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इस फैसले को लागू करने में राज्य सरकार को करीब 953.06 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च उठाना होगा। इसके बाद 13.34 लाख किसानों के लिए कुल ऋण माफी का आंकड़ा 6,220 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। मुख्यमंत्री के मुताबिक, सरकार का यह कदम किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और उन्हें कर्ज से राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है।