Twisha Sharma Death Case: मौत या मर्डर? भोपाल पहुंचेगी CBI टीम, फंदे से लटकने की गुत्थी सुलझाएगी जांच

Twisha Sharma Death Case में बड़ा अपडेट सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद CBI जल्द जांच संभाल सकती है। मामले में पति और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगे हैं।

Twisha Sharma Death Mystery: हाल ही में मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत का मामला चर्चा में बना हुआ है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को संज्ञान लिया था और आज यानी सोमवार को इस केस की सुनवाई हुई है। इस मामले में ट्विशा के परिवार वालों की तरफ से लगातार मामले में निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही थी और कानूनी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए गए थे। अब इस मामले की जांच CBI की टीम करेगी। लगातार उठ रहे सवालों और बढ़ते विवाद के बीच सीबीआई की एंट्री को जांच में बड़ा कदम माना जा रहा है। राज्य सरकार की सिफारिश के बाद केंद्रीय एजेंसी ने अपनी टीम भोपाल भेज दी है। जल्द ही राज्य पुलिस केस से जुड़े सभी दस्तावेज, सबूत और जांच रिपोर्ट सीबीआई को सौंप सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि मामले की जांच पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके। कोर्ट ने पीड़ित परिवार और आरोपियों दोनों को सलाह दी कि वे मीडिया में बयान देने के बजाय अपनी बात जांच एजेंसी के सामने रखें। अदालत का कहना था कि ज्यादा बयानबाजी से जांच प्रभावित हो सकती है, इसलिए सभी पक्षों को जांच पूरी होने तक संयम बरतना चाहिए।

फंदे से लटकी मिली थी ट्विशा शर्मा

ट्विशा शर्मा का शव 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स में ससुराल में फंदे से लटका मिला था। इस मामले में परिवार वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना तथा आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप लगाए हैं। वहीं ससुराल पक्ष वाले भी अपने बचाव के लिए अलग-अलग दावे कर रहे हैं। साथ ही पहले पोस्टमार्टम रिपोरेट को लेकर भी गड़बड़ी सामेन आई थी, जिसके बाद दोबोरा पोस्टमार्टम का आदेश दिया गया था।

आपतो बता दें कि ट्विशा शर्मा के पति समर्थ सिंह, सास और रिटायर्ड जज गिरीबाला सिंह के खिलाफ पुलिस ने दहेज प्रताड़ना और हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 80(2), 85 और 3(5) समेत दहेज उत्पीड़न से जुड़ी धाराएं लगाई गई हैं।

CBI जांच पर जल्द फैसला संभव

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को भरोसा दिलाया कि वह संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे ताकि सीबीआई जल्द से जल्द इस मामले की जांच अपने हाथ में ले सके। इस पर कोर्ट ने भी सकारात्मक रुख दिखाया।