भारत सरकार ने 2019 में ई-सिगरेट को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया था और इसके लिए ई-सिगरेट प्रतिषेध अधिनियम 2019 लागू किया गया। इस कानून के तहत ई-सिगरेट से जुड़ी सभी गतिविधियाँ—जैसे निर्माण, बिक्री, वितरण, आयात और विज्ञापन-गैरकानूनी हैं। पहली बार उल्लंघन पर 1 लाख रुपये का जुर्माना और 1 साल की जेल। दोबारा पकड़े जाने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना और 3 साल की जेल, या दोनों। भारत के अलावा दुनिया के करीब 37 देशों में भी ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लागू है।